प्रयागराज में महाकुंभ-2025 से पहले मेट्रोलाइट परियोजना शुरू होने की संभावना
मेट्रोलाइट एक लाइट रेल अर्बन ट्रांजिट सिस्टम है जिसे भारत में कम सवारियों के अनुमान वाले शहरों के लिए बनाया जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ-2025 से पहले मेट्रोलाइट परियोजना शुरू होने की संभावना है।
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प्रयागराज। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो प्रयागराज में महाकुंभ -2025 शुरू होने से पहले संगम शहर के पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित स्थानीय लोग और आगंतुक 'मेट्रोलाइट' पर आरामदायक सवारी का आनंद ले सकेंगे। सोमवार शाम को प्रमुख सचिव (शहरी विकास) अमृत अभिजात के साथ जिला प्रशासन की बैठक के बाद इस संबंध में उम्मीद जगी है। बैठक में संभागीय आयुक्त संजय गोयल ने अभिजीत को बताया कि अंदावा और चौफटका के अलावा फाफामऊ और बम्हरौली के बीच मेट्रोलाइट के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। महाकुंभ से पहले दोनों हिस्सों में से किसी एक के बीच एक मार्ग शुरू होगा।
मेट्रोलाइट एक लाइट रेल अर्बन ट्रांजिट सिस्टम है जिसे भारत में कम राइडरशिप प्रोजेक्शन वाले शहरों के लिए और मौजूदा मेट्रो सिस्टम के लिए फीडर सिस्टम के रूप में नियोजित किया जा रहा है। यह मेट्रो लाइन की तुलना में कम लागत पर यात्री क्षमता को कम करेगा। इसमें समर्पित ट्रैक होंगे, जो सड़क से अलग होंगे।
इसके अलावा, अभिजीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा से भी अवगत कराया कि 2025 का महाकुंभ कुंभ-2019 से भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना है। सीएम ने अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत और ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा है, अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। लखनऊ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए महाकुंभ-2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।
संभागायुक्त ने बताया कि महाकुंभ से पूर्व संस्थाओं एवं संतों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं की सूचना एवं प्रसंस्करण का कम्प्यूटरीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह डिजिटल कुंभ संग्रहालय को भी विकसित करने का काम भी जल्द शुरू होगा। चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।
संभागायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से कार्ययोजना भी मांगी गई है, जिसमें कुंभ को देखते हुए निर्माणों को शामिल किया जाएगा। सभी बिंदुओं को सुनने के बाद प्रमुख सचिव ने सुझाव दिया कि जो भी कार्य हो रहे हैं, अधिकारियों को जिले में हितधारकों से जरूर बात करनी चाहिए. इसमें न्यायाधीश, वकील, साहित्यकार, उद्योगपति, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और द्रष्टा शामिल हैं। उनसे बात करने के बाद ही प्रशासन कोई ठोस कार्ययोजना लेकर आए।
