अफगानिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, 300 से ज्यादा लोगों की मौत; सैकड़ों घर पानी में बहे

अफगानिस्तान में मौसमी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई और काफी संख्या में लोग घायल हो गए। तालिबान के एक अधिकारी ने सटीक आंकड़े दिए बिना शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में 300 से अधिक अफगान नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। देश का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यहां कई लोगों के घर पानी में बह गए। 

बगलान प्रांत शुक्रवार को बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने कम से कम 50 लोगों के मारे जाने और कई जिलों में संपत्तियां नष्ट होने की सूचना दी है। पड़ोसी तखर प्रांत में सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया संस्थानों ने बाढ़ से कम से कम 20 लोगों की मौत होने की खबर दी है। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'इस विनाशकारी बाढ़ में सैंकड़ों लोगों की मौत हुई है जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं।'

बदख्शां, बगलान, घोर समेत ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
मुजाहिद ने बदख्शां, बगलान, घोर और हेरात प्रांतों को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया। उन्होंने कहा कि व्यापक तबाही के चलते काफी वित्तीय नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पिछले माह भी अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाएं हुईं। इनमें कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 2000 घर, तीन मस्जिदें व चार स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहां के लोग अभी इससे उबर ही रहे थे कि फिर अचानक आई बाढ़ से हालत और ज्यादा खराब कर दी है। 

दूसरी ओर, अफगानिस्तान के राजनीतिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मावलवी अब्दुल कबीर ने अमेरिका पर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कबीर के हवाले से कहा गया कि अमेरिका का ड्रोन अभियान एक समस्या है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अमेरिकी अभियान को रोकने के लिए कोई आवश्यक उपकरण नहीं है। वरिष्ठ अफगान अधिकारी ने गुरुवार को पूर्वी पंजशीर प्रांत में एक सार्वजनिक बैठक में यह टिप्पणी की। बैठक में कबीर ने अमेरिकी ड्रोनों को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में गश्त करने की अनुमति देने के लिए अमेरिका से कथित वित्तीय सहायता को भी खारिज कर दिया।