बकाया जमा नहीं कराने वाले बिल्डर्स पर कसेगा शिकंजा, जब्त होगी संपत्ति; इन 12 को जारी हुए नोटिस

नोएडा प्राधिकरण ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर बकाया जमा न कराने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। प्राधिकरण की ओर से ऐसे 12 बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनकी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी है। इस संपत्ति को नीलाम कर रजिस्ट्री कराई जाएंगी। इसके लिए जून में होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव आएगा।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू हुए तीन माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कुछ बिल्डर समिति की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और न ही बकाये को जमा करने के लिए अपना कोई प्लान दे रहे हैं। प्राधिकरण अब इन बिल्डर पर सख्ती करने जा रहा है।

प्राधिकरण की ओर से इन बिल्डरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्हें बकाया जमा न करने पर संपत्ति को जब्त करने और आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने कहा कि बिल्डरों परियोजनाओं का सर्वे कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। सर्वे से बिल्डरों के खाली फ्लैट का पता चल सकेगा। उनको सील कर प्राधिकरण का बकाया वसूला जाएगा। बकायेदार बिल्डरों पर कार्रवाई के लिए बोर्ड में प्रस्ताव लाने की तैयारी है।

इनको नोटिस जारी हुए

क्षेत्र           परियोजना        बकाया रुपये

सेक्टर-118 आइवीआर प्राइम 659.92 करोड़
सेक्टर-78 एसोटेक लिमिटेड 267.80 करोड़
सेक्टर-44 एसोटेक कांट्रैक्ट 189.88 करोड़
सेक्टर-120 आरजी रेजिडेंस 170.10 करोड़
सेक्टर-75 फ्यूटेक शेल्टर 114.71 करोड़
सेक्टर-75 गार्डेनिया इंडिया 111.84 करोड़
सेक्टर-77 एवीपी बिल्डटेक 58.38 करोड़
सेक्टर-50 टीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर 55.27 करोड़
सेक्टर-137 एमपीजी रियल्टी 38.92 करोड़
सेक्टर-121 एजीसी रियल्टी 20.80 करोड़
सेक्टर-77 सिवीटेक डेवलपर्स 8.77 करोड़
सेक्टर-61 मनीषा किबी प्रोजेक्ट 38 लाख

नोएडा में अब तक 650 रजिस्ट्री ही हुई

22 बिल्डरों ने सिफारिशों को मानते हुए 245 करोड़ रुपये जमा कराए
1700 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, अब तक 650 रजिस्ट्री हुईं
25 प्रतिशत धनराशि का कुछ हिस्सा आठ बिल्डरों ने जमा कराया
15 बिल्डरों ने रकम जमा कराने के लिए जुलाई तक का समय मांगा
12 बिल्डर किसी भी बैठक में शामिल ही नहीं हुए