सत्ता संग्राम : हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन क्यों, केंद्र बताए : कांग्रेस

- रमेश बोले, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 37.4%
- आरोप लगाया, भाजपा ने युवाओं को लगातार निराश किया

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का हवाला देते हुए गुरुवार को राज्य से जुड़े कुछ विषयों को लेकर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि यह प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर वन क्यों है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री और भाजपा ने कभी हरियाणा के युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने की कोई योजना बनाई है। रमेश ने ‘एक्स पर पोस्ट किया, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर-1 क्यों है। भाजपा ने हरियाणा में निजी निवेश धीमा क्यों कर दिया है। भिवानी के लोग स्वच्छ पेयजल और उचित सीवेज के लिए क्यों आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 37.4 प्रतिशत है। रमेश ने दावा किया, यह राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। बार-बार वादों और घोषणाओं के बावजूद भाजपा सरकार रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है। पक्की नौकरी के बजाय, वे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अस्थायी संविदा नौकरियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लगभग दो लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। हाल ही में हिसार दूरदर्शन को बंद करने के फैसले ने बेरोजगारी संकट को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खोखले आश्वासन देकर और ठोस कदम न उठाकर भाजपा ने युवाओं को लगातार निराश किया है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट के लिए 25 मई को मतदान होना है।

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सरकार ने किसानों के आंदोलन की अनदेखी की, वादे पूरे नहीं किए

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किसानों के आंदोलन की अनदेखी की। साथ ही उनसे किए वादे भी पूरे नहीं किए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि केंद्र में ‘इंडिया की सरकार बनने पर किसान न्याय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने ‘एक्स पर पोस्ट किया, पिछले पांच वर्षों से हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों के आंदोलन को मोदी सरकार ने लगातार अनदेखा किया है। अब वे पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली जलाने पर एमएसपी छीनने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस नीति का पुरजोर विरोध करती है। रमेश ने कांग्रेस के पांच न्याय और 25 गारंटी का हवाला देते हुए कहा, हमने अपने न्याय पत्र में किसानों के लिए पांच ठोस गारंटी दी हैं।