MPSC Prelims Exam 2020 : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की एमपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा इस तारीख को होगी
MPSC Prelims Exam 2020 : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने एमपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की रिवाइज्ड तारीख जारी कर दी है। इससे पहले यह परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने जा रही थी।...
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MPSC Prelims Exam 2020 : महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने एमपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की रिवाइज्ड तारीख जारी कर दी है। इससे पहले यह परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने जा रही थी। अब यह परीक्षा 14 मार्च 2021 को आयोजित होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टे सर्विस एग्जामिनेशन विभिन्न विभागों ब्लॉक डेवल्पमेंट ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदि में भर्ती के लिए आयोजित का जाएगी। कुल 200 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज और सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट।
राज्य प्रशासन में 'ग्रुप ए, बी और सी तथा अन्य स्तरों पर भर्ती के लिए एमपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा पहले 3 मई 2020 को आयोजित होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने फरवरी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। यह भर्ती महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट सर्विेसेस की नॉन-गजटेड ग्रुप-बी पोस्ट के लिए थी।
आयु सीमा बढ़ाने की भी हो रही मांग
भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने कोविड-19 के मद्देनजर एमपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहे समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा था कि अगर परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो मराठा छात्र परीक्षा केन्द्र में तोड़फोड़ करेंगे। उन्होंने कहा था कि परीक्षा 200 सीटों के लिए की जा रही है लेकिन करीब दो लाख लोग इसमें शामिल होंगे। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। भाजपा नेता ने पूछा कि अगर छात्रों को कोरोना वायरस हो गया तो क्या होगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा था, '' कोविड-19 के मद्देनजर रविवार (11 अक्टूबर) को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। अगर परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो मराठा समुदाय के छात्र परीक्षा केन्द्रों में तोड़फोड़ करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को परीक्षा देने की उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए और इसे बाद में आयोजित करना चाहिए।''
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