समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा- कैबिनेट ने रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी देते हुए रेलवे की भूमि को लीज पर देने की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी है। जिसका सीधा लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों को ही मिलेगा। इसमें कौन-सा जनहित है। सरकार रेलवे की जमीन को रेवड़ी की तरह क्यों बाँट रही है?
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने रेलवे की जमीन को लीज पर देने का समय पांच साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया है। यही नहीं, रेलवे लैंड लीज (LLF) की फीस में कटौती का फी फैसला किया गया है। पहले लैंड लाइसेंस फीस 6 फीसदी चुकानी पड़ती थी जिसे घटाकर 1.5 फीसदी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाजार कीमत के अनुसार अब लैंड लीज फीस 1.5 फीस ली जाएगी और इसमें 1 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से फीस देनी होगी।
बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी दी गई। बाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रझान और अनुराग ठाकुर ने मीडिया के जरिए जनता को ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे लीज में बदलाव का फैसला पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने की दिशा में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए 5 साल में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे जिससे 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।