किसानों को कैश नहीं देने पर पीएम मोदी ने घेरा तो ममता बोलीं- पश्चिम बंगाल की कभी मदद नहीं, जीएसटी तक बकाया 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 18000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केवल इस राज्य के 70 लाख किसानों को राजनीतिक वजहों से मदद नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आधा सच बताकर वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि, अपने फैसले के पीछे कोई साफ वजह ना बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया है और जीएसटी सहित 85,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ''किसानों के मुद्दों पर सक्रियता से काम करने की बजाय आज पीएम ने किसानों के लिए टीवी पर चिंता दिखाई। उन्होंने कहा कि वह पीएम किसान योजना के जरिए पश्चिम बंगाल के किसानों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि वह आधे सच के साथ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा, ''फैक्ट यह है कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने बकाया 85 हजार करोड़ रुपए में से एक अंश भी जारी नहीं किया है, जिसमें 8 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया भी शामिल है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखने को ले कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से वह ऐसा कर रही हैं। पीएम-किसान के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जहां तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल में इस योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित न किए जाने पर वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने एक बटन दबा कर नौ करोड़ किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं। 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। उन्होंने कहा, ''पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें, इससे जुड़ी हैं लेकिन लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उनको यह पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है और इसमें राज्य सरकार का कोई खर्चा नहीं है फिर भी उन्हें इस लाभ से वंचित रखा जा रहा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई किसानों ने भारत सरकार को इसके लाभ के लिए सीधी चिट्ठी भी लिखी है लेकिन राज्य सरकार उसमें भरी रोड़े अटका रही है।