कोलकाता अस्पताल में तैनात CISF को सहयोग नहीं कर रही बंगाल सरकार, केंद्र ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों के लिए आवास सुविधा को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच नया टकराव उत्पन्न हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को साजो-सामान मुहैया कराने में पश्चिम बंगाल सरकार असहयोग कर रही है। केंद्र ने कहा है कि बंगाल सरकार को CISF कर्मियों के लिए उचित आवास सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह अदालत की अवमानना के बराबर होगा और इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्तमान में CISF के जवान कोलकाता के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित CISF यूनिट में रह रहे हैं और उन्हें अस्पताल तक पहुंचने में एक घंटे का समय लग जाता है। इस तरह से, वे अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे हैं। मंत्रालय ने अदालत को बताया कि आपात स्थिति में वे तुरंत प्रतिक्रिया देने और तुरंत जवानों को जुटाने में असमर्थ होंगे। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि जवानों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह मामला पिछले महीने कोलकाता के एक अस्पताल में हुई दर्दनाक बलात्कार-हत्या के बाद सामने आया है। CISF को इस अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर CISF कर्मियों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं, तो इसके परिणामस्वरूप कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लगभग 150 कर्मियों को तैनात किया गया है। शीर्ष अदालत के आदेश के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती के वास्ते पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद सीआईएसएफ की तैनाती का निर्णय लिया गया। महिला चिकित्सक का शव नौ अगस्त की सुबह अस्पताल के सभागार में मिला था।