'शर्तों के साथ कोई चर्चा नहीं हो सकती', प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांगें मानने को तैयार नहीं ममता सरकार

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने बुधवार को कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों के साथ सरकार की बातचीत के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का शर्तों के साथ बातचीत पर अड़ जाना चर्चा के लिए सही नहीं है। मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने आज भी उन्हें मेल किया और उनसे मिलने का अनुरोध किया। हम उन्हें बताना चाहते थे कि हम क्या योजना बना रहे हैं। दुर्भाग्य से उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही। उन्होंने मेल भेजा है, जिसमें 30 लोगों की मौजूदगी की मांग की गई है। शर्तों के साथ कोई चर्चा संभव नहीं है। हमने सोचा था कि खुली चर्चा करेंगे। यह रवैया सही नहीं है।"

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या के बाद जूनियर डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, डॉक्टर अपने मांगों और शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे सरकार के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। मुख्य सचिव ने डॉक्टरों से बातचीत के लिए खुले माहौल की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाधान की दिशा में कदम उठाने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ कोई भी चर्चा करना मुश्किल है।

इससे पहले दिन में तीन बजकर 49 मिनट पर आंदोलनकारी जूनियर चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ई-मेल भेजकर गतिरोध पर चर्चा के लिए समय मांगा था। जिसके जवाब में सरकार की ओर से उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए 12-15 प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने को कहा गया था।

आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ई-मेल भेजकर पिछले महीने यहां सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के बाद उत्पन्न गतिरोध पर चर्चा के लिए समय मांगा था। एक डॉक्टर ने बताया कि अपने मेल में चिकित्सकों ने कहा कि वे ‘‘किसी भी समय और कहीं भी’’ बैठक के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पूरी चर्चा का सीधा प्रसारण किया जाए।

एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, ‘‘हमने मुख्यमंत्री को बैठक के लिए पत्र लिखा है, जो आज या कल कभी भी और उनकी पसंद के अनुसार कहीं भी आयोजित की जा सकती है। लेकिन, बैठक का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।’’ राज्य के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर 22 घंटे से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, राज्य के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक (डीएचई) और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) को उनके पदों से हटाया जाए।

(इनपुट एजेंसी)