मदरसा शिक्षकों ने उप रजिस्ट्रार को बताई समस्याएं

उत्तराखंड मदरसा शिक्षक संघ ने शुक्रवार को मदरसा शिक्षा परिषद के नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार से शिष्टाचार भेंट कर समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की है। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पिछले चार साल से एसपीक्यूईएम योजना के तहत मानदेय नहीं मिला है। जबकि मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि पर भी अघोषित रोक लगा दी गई।

मदरसा शिक्षकों ने उप रजिस्ट्रार अब्दुल यामीन को बताया कि मदरसा बोर्ड की अंकतालिका और प्रमाण पत्र उत्तराखंड बोर्ड के समकक्ष नहीं होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है। इससे उनमें अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। बताया कि सभी मदरसों में छात्रों को आधुनिक शिक्षा मुहैया कराई जाती है। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत आच्छादित किया गया है। बावजूद इसके मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क गणवेश की सुविधा से वंचित रखा गया है। पछुवादून के विकासनगर ब्लॉक के मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को पिछले दो साल से निशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी नहीं दी गई हैं, जबकि छात्रों की सूची समय पर उप शिक्षाधिकारी कार्यालय को मुहैया करा दी गई थी। बताया कि मदरसा शिक्षकों को चार साल से एसपीक्यूईएम के तहत मानदेय नहीं मिला है। मदरसों को मिलने वाले अनुदान नहीं मिल रहा, जिससे मदरसों में संसाधन जुटाना चुनौती बना हुआ है। विद्यालय अनुदान से ही मदरसों में कंप्यूटर और पुस्तकालयों की सुविधा छात्रों को मुहैया कराई जाती है। शिक्षकों ने उप रजिस्ट्रार से सभी समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की है। मुलाकात करने वालों में मदरसा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौ. इस्लाम, माशूक अली, इशरान अली, सुमित चौहान, अहमद अली आदि शामिल रहे।