किसान सेवा समिति के कर्मचारियों को सोमवार से मिलेगा बकाया वेतन

बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति के कर्मचारियों ने करीब तीन घंटे बाद अपर निबंधक सहकारी समिति के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया है। सोमवार तक कर्मचारियों के बैंक खातों में रुका वेतन भी जारी करने का आश्वासन दिया गया है। कर्मचारी आश्वासन के बाद वापस ड्यूटी पर लौट गए हैं। सी-57 कानून का रिमाइंडर वापस लेने का भी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है।

शनिवार को विकास भवन रोशनाबाद में जनपद बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारी सी-57 कानून को वापस करने और कई माह से रुका वेतन जारी करने की मांग कर रहे थे। समिति कर्मचारी कल्याण यूनियन के अध्यक्ष राजपाल सैनी ने कहा कि सी-57 कानून वापस तो नहीं लिया गया, लेकिन 15 दिन के लिए समय दिया है। जिले में 43 सहकारी समिति हैं। इनमें करीब ढाई सौ से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। जिस कारण घर की स्थिति भी दयनीय हो गई है। अब कर्मचारियों को वेतन मिलने से रोजमर्रा की समस्या एंव उधारी दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वह दोबारा फिर विकास भवन में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान राहुल पंवार, सुमित चौधरी, निशांत मलिक, राहुल कुमार, नंदन अग्रवाल, सुखलाल, बोनिस कुमार, लोकेश चौहान, अभिमन्यु सिंह राणा, रविन्द्र, ममता, मीनाक्षी, सिद्धार्थ कुमार, नितिन कुमार, आदि मौजूद थे।

सहकारी समिति के उप निबंधक राजेश चौहान ने कहा कि सी-57 कानून 2004 में लागू हुआ था। कई समितियों ने इसे लागू नहीं किया है। 15 दिनों के लिए कर्मचारियों को रियायत दी है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है।