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26 सितम्बर, 2020|3:14|IST

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सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग

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बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर लगाम लगाने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरकार कई सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश कर रही है, जिससे देश में बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष गणेश शंकर दोहरे, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह बुटोइया शामिल रहे।

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  • Web Title:Demand to ban privatization of PSUs