ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड विकासनगरसार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग

सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग

बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिशों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित...

सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग
हिन्दुस्तान टीम,विकासनगरThu, 17 Sep 2020 04:50 PM
ऐप पर पढ़ें

बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर लगाम लगाने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सरकार कई सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश कर रही है, जिससे देश में बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष गणेश शंकर दोहरे, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह बुटोइया शामिल रहे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें