तीन साल में जारी स्थानीय प्रमाण पत्र की होगी छानबीन, एक दिन पहले राजनाथ से मिले थे उत्तराखंड CM

उत्तराखंड राज्य में बीते तीन वर्ष में बनाए गए स्थानीय निवास प्रमाणपत्रों की जांच होगी। सोमवार को दिल्ली से राज्य के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ा आदेश दिया। हाल में हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी के व्यक्ति का उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनाने का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने इससे पहले रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों के बीच एयरफोर्स की ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही बनाए रखने का अनुरोध और नंदा राजजात यात्रा रूट को सेना के हवाले न करने की बात शामिल है।

करीब चार घंटे चली बैठक में धामी ने जाली दस्तावेजों से आधार, राशन, निवास प्रमाणपत्र बनने की शिकायतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य में बाहरी लोगों को बसाया जाना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने प्रमाणपत्रों की जांच तत्काल शुरू करने का कहा।

धामी ने कहा कि इसमें जो भी अधिकारी, कार्मिक या व्यक्ति दोषी पाए जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आतंकी घटना के मद्दनेजर राज्य में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों की सघन जांच करने को भी कहा। राज्य में सत्यापन अभियान में तेजी लाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

ये भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और ठंड से बचाव के लिए ठोस इंतजाम सुनिश्चित हों। शीतकालीन यात्रा के मद्देनज़र प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सड़क, पेयजल और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। ‘ड्रग्स फ्री उत्तराखंड’ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पीएचक्यू में एक अलग टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पतालों में महिला और बाल रोग विशेषज्ञों की सौ फीसदी तैनाती सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों की सूची तुरंत उपलब्ध कराने और दवाइयों व उपकरणों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।