छात्रों से लेकर किसानों तक... उत्तराखंड की रजत जयंती पर CM धामी ने किए 11 ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में 11 अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि भूमि का पांच साल में सर्वेक्षण कर बंदोबस्त कराया जाएगा। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (एस 4 सी) स्थापित होगा। इससे पहले राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली।

शुक्रवार सुबह देहरादून स्थित पुलिस लाइन परिसर में रैतिक परेड समारोह हुआ। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष होने पर कार्यक्रम की शुरुआत वंदेमातरम गीत से हुई। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन और रजत जयंती पदक के प्रतीकात्मक चिह्न का अनावरण किया। पुलिस विभाग के अलग-अलग दस्तों ने इस मौके पर साहसिक प्रदर्शन किया।

राज्यपाल ने इस मौके पर सभी से मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंत्र साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनने और देश-प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की।

राज्यपाल ने कहा कि बीते 25 वर्षों का सफर उत्तराखंड के लोगों के सतत परिश्रम और प्रगति की कहानी हैं। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों युवा गांव लौटकर आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन का नया अध्याय लिख रहे हैं। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए गए।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

• ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार होगा।
• राजकीय विद्यालयों में मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष बनेगा।
• राज्य में जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी।
• पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए योजना शुरू होगी।
• उच्च शिक्षा के छात्र-छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध होंगे। सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नेट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
• केदारखंड माला मिशन शुरू किया जाएगा। चंपावत की तर्ज पर आदर्श रुद्रप्रयाग जिला विकसित होगा।
• कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर और गढ़वाल के अंजनीसैंण-बेलाकेदार क्षेत्र को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।
• हर जिला अस्पताल में टाइप-1 डायबिटीज क्लीनिक खुलेंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त होगी।