उत्तराखंड में अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लग सकता है टैक्स, राजस्व बढ़ाने की तैयारी में सरकार

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। राजस्व संकट से जूझ रहा परिवहन विभाग इस पहलू पर गंभीरता से पुनर्विचार कर रहा है। सूत्रों केअनुसार पिछले तीन साल से परिवहन विभाग का राजस्व लगातार गिरता जा रहा है। विभाग की सालाना राजस्व वृद्धि की दर चार साल में 36.33 प्रतिशत से गिरकर 6.04 प्रतिशत पर आ चुकी है।

परिवहन अधिकारियों का कहना है कि नए साल से ग्रीन सेस को लागू करने की तैयारी की ही जा रही है। यदि ईवी को भी कुछ प्रतिशत टैक्स के दायरे में ले आया जाता तो राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईवी को रजिस्ट्रेशन टैक्स, राष्ट्रीय परमिट के शुल्क से रियायत है। इसमें कुछ अंश तक वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग जल्द अपना प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपेगा। सूत्रों के अनुसार बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य के विभिन्न विभागों के राजस्व की समीक्षा बैठक में भी परिवहन विभाग की कमजोर माली हालत का मामला आया था।

उत्तराखंड में 10 फीसदी तक है रजिस्ट्रेशन टैक्स

उत्तराखंड सामान्य वाहनों पर उनकी कीमत के आधार पर रजिस्ट्रेशन टैक्स देना होता है। 50 हजार रुपये से कम राशि के वाहन के लिए यह टैक्स सात प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन टैक्स वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत है। यदि कोई वाहन 11 लाख रुपये का है तो रजिस्ट्रेशन टैक्स के रूप में 1.10 लाख रुपये चुकाने होंगे। ईवी को रजिस्ट्रेशन टैक्स से छूट है। इसी प्रकार नेशनल परमिट के लिए सामान्य वाहनों को 30 हजार से 1.5 लाख रुपये से ज्यादा तक चुकाने होते हैं। ईवी, सीएनजी, सोलर पावर वाले वाहन को टैक्स से छूट है। वर्तमान में राज्य में दुपहिया से चार पहिया तक विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 80 हजार से ज्यादा है।

राजस्व वृद्धि

2020-21 -18.39

2021-22 19.97

2022-23 36.33

2023-24 14.69

2024-25 6.04

2025-26 8.82(अब तक)