उपनल कर्मियों को समान वेतन, 16 नए स्पेशल कोर्ट... उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

दस साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं, नियमितीकरण की नीति पर अभी निर्णय नहीं हो पाया। कैबिनेट बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की रिपोर्ट को रखा गया। सब कमेटी ने रिपोर्ट में 12 वर्ष की बजाय दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की संस्तुति की थी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी।

किस-किसको मिलेगा लाभ?

फैसले की जानकारी देते हुए सचिव गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि इस फैसले का लाभ पहले चरण में 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मचारियों को मिलेगा। 2015 से 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य में फैसला लिया जाएगा। बगौली ने बताया कि सभी विभागों को अपने यहां तैनात उपनल कर्मियों से दो माह में सीधा अनुबंध करना होगा। अनुबंध के बाद इन कर्मचारियों का उपनल से कोई संबंध नहीं रहेगा। उपनल भविष्य में सिर्फ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े काम देखेगा। विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की अहम कड़ी हैं और उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।

साइंस सेंटर में 12, हिंदू केंद्र में छह पद स्वीकृत

कैबिनेट ने अल्मोड़ा और चंपावत स्थित साइंस सेंटर के साथ ही दून विवि में संचालित हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए पदों को मंजूरी दी है। तीनों संस्थानों के लिए कुल 18 पद सृजित किए गए हैं। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (यूकॉस्ट) के अल्मोड़ा और चंपावत स्थित विज्ञान केंद्रों में कैबिनेट ने 12 पदों को मंजूरी दी है। वहीं, देहरादून स्थित हिंदू अध्ययन केंद्र में छह पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें चार पद शैक्षणिक संवर्ग के होंगे, जबकि दो पद गैर शैक्षणिक संवर्ग के होंगे। साथ ही हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् होगा।

खेल महाकुंभ में पांच लाख रुपये तक पुरस्कार मिलेगा

खेल महाकुंभ में एक से पांच लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। इसके तहत विधानसभा, लोकसभा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में पुरस्कार राशि दी जाएगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि विधायक खेल महोत्सव के तहत विजेता न्याय पंचायत को एक लाख रुपये का पुरस्कार और चैंपियनशिप ट्रॉफी मिलेगी। लोकसभा स्तर पर सांसद खेल महोत्सव के विजेता जिले को दो लाख रुपये और चैंपियनशिप ट्रॉफी दी जाएगी। राज्य स्तर पर आयोजित मुख्यमंत्री खेल महोत्सव में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाले जिले को पांच लाख रुपये का इनाम मिलेगा।

यूसीसी (संशोधन) अध्यादेश लाने को मंजूरी

समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक के प्रावधानों को अब अध्यादेश के जरिये लागू किया जाएगा। तकनीकी और भाषाई त्रुटियों की वजह से इस विधेयक को लोकभवन ने सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड में खुलेंगे 16 विशेष न्यायालय

कैबिनेट ने प्रदेश में 16 नए विशेष न्यायालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी। चार जिलों में इन न्यायालयों के लिए 144 पद सृजित होंगे। इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर को चुना गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

• उत्तराखंड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
• बागवानी मिशन योजनांतर्गत एंटी-हेल नेट योजना पर राज्य स्तर से 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी।
• विधानसभा के सत्र को आहूत करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत।
• ब्रिडकुल को रोपवे, कार पार्किंग आदि कार्यों के लिए राज्य की कार्यदायी संस्थाओं में शामिल करने की मंजूरी।
• उत्तराखंड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025 को मिली मंजूरी।
• उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एंड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 को हरी झंडी।
• श्री केदारनाथ धाम में खच्चरों की लीड को पर्यावरण अनुकूल ईंधन पेलेट में बदलने के पायलट प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने दी स्वीकृत।