उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र ने दिए 615 करोड़, होंगे ये काम

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष आर्थिक मदद के रूप में 615 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस रकम में से 380.201 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार की ओर से सूबे को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37 योजनाओं के लिए 619.42 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर राज्य को 37 योजनाओं के लिए 615.00 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने की जानकारी दी।

केंद्र की ओर से राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 218.45 करोड़ रुपये और सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यही नहीं घाटों के निर्माण, नहर पर बाईपास मार्ग और विभिन्न स्थानों पर जल निकासी की परियोजनाओं के लिए 36.18 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है।

केंद्र ने सूबे में 6 पुलिस थानों एवं 14 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये, स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन के लिए यू-हब स्टार्टअप प्लेस निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये, जलापूर्ति व्यवस्था एवं सीवरेज प्रबंधन की योजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपये और विद्युत पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 47.33 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण के लिए 82.74 करोड़ रुपये, आईएसबीटी एवं आधुनिक कार्यशाला निर्माण की तीन योजनाओं के लिए 25.00 करोड़ रुपये, डाकपत्थर बैराज एवं इच्छाड़ी बांध के पहुंच मार्ग आदि कार्यों के लिए 34.72 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है।

इसी प्रकार ऋषिकेश में तिलक रोड के निकट मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण और देहरादून में आढ़त बाजार के रिडेवलपमेंट परियोजना और विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के लिए 45.58 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।