उत्तराखंड में राजस्व दस्तावेजों में महिलाओं के सहखातेदार बनने का रास्ता साफ, यह होगा फायदा  

उत्तराखंड (यूपी जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021 बुधवार को सदन में रखा गया। इसके पास होने और लागू होने के बाद महिलाएं राजस्व दस्तावेजों में सहखातेदार बनेंगी। पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का भी नाम राजस्व खाते में दर्ज होगा। इस विधेयक के लागू होने से राज्य की करीब 35लाख से अधिक की ्त्रिरयों को लाभ मिलेगा। संपत्ति में सह खातेदार बनने के बाद वे उसके आधार पर बैंकों से लोन ले सकेंगी। इसके लिए पति की पैतृक संपत्ति की खतौनी में महिला का बतौर पत्नी सह खातेदार के तौर पर नाम दर्ज होगा।

तलाक के बाद दोबारा विवाह करने की स्थिति में ये लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि कोई पत्नी तलाक लेती है व निसंतान है। महिला का पति सात वर्ष तक लापता रहता है,तो पिता की संपत्ति पर वो सहखातेदार रहेगी। तलाक के बाद ्त्रिरयों को ये लाभ मिलेगा कि यदि पति उसके भरण पोषण का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, तो पत्नी सह खातेदार के रूप में लाभ ले सकती है। वो संपत्ति में बंटवारा कर लाभ ले सकती है। संपत्ति में पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वही अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, तो मिलता।

उत्तराखंड में फिलहाल कोई नया जिला नहीं
गैरसैंण। पुरोला विधायक राजकुमार ने सदन में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तरकाशी में पुरोला को अलग जिला बनाना वक्त की जरूरत है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि पुरोला को जिला बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में चार जिले बनाने की घोषणा की थी तब से यह प्रस्ताव आगे ही नहीं बढ़ा। इस पर मदन कौशिक ने दो टूक कहा कि फिलहाल नया जिला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के आधार पर नए जिले के गठन पर विचार करेगी। अभी सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।