उत्तराखंड में एनआरसी पर गरमाई सियासत

पूर्वोत्तर की तर्ज़ पर राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( एनआरसी) लागू शुरू करने के मुद्दे पर सियासत गरमा गईं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के इस बाबत आये बयान का शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडे ने भी समर्थन किया। सोमवार सुबह स्वच्छता से जुड़े अभियान में सीएम ने कहा है कि राज्य में एनआरसी पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। यदि सहमति बनी तो इसे राज्य में भी लागू किया जा सकता है। दोपहर सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने इसे सीएम का ऐतिहासिक कदम बताया। पांडे ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है।

कई बार देखा गया है कि  अपराधी तत्व भी यहां छिपने के लिए आ जाते हैं। इन तत्वों की निगरानी बेहद जरूरी है। राष्ट्रविरोधी तत्वों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एनआरसी को सरकार का स्टंट करार दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने केबलिये इस प्रकार के बयान जानबूझकर दिए जा रहे है। यदि कोई घुसपैठिया है तो उसे तत्काल निकाला जाए। लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कार्रवाई ही नहीँ की। सरकार जनाकांक्षाओं पर फेल हो चुकी है। इसलिए सामाजिक विद्वेष पैदा करना चाहती है। एनआरसी के शिगूफे के पीछे की हकीकत भी यही है।