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केंद्र की तर्ज पर राज्य में दी जाए ‘यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड’ की सुविधा

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने राज्य में कर्मचारियों के लिए यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा लागू न होने पर नाराजगी जताई। इस सुविधा को केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किए जाने की मांग की गई। मंच की बैठक में कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई गई। खासतौर पर एसीपी की पूर्व व्यवस्था 10, 16 व 26 वर्ष लागू न किए जाने को लेकर सरकार को निशाने पर लिया गया। यमुना कालोनी स्थित संघ भवन में हुई बैठक में मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल ने कहा कि यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा लागू न होने से राज्य भर में कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों की ओर से प्रीमियम मिलने के बाद सरकार पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। इसके बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू करने की मांग की। सचिव संयोजक सुनील कोठारी ने कहा कि एसीपी की पूर्व व्यवस्था लागू न होने से कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। संयोजक हरीश नौटियाल ने कहा कि पदोन्नति में शिथिलता का लाभ भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण पदोन्नति के कई पद खाली पड़े हैं। बैठक में तय हुआ कि यदि जल्द शेष लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो जल्द आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में नवीन कांडपाल, सुनील कोठारी, हरीश नौटियाल, पूर्णानंद नौटियाल, रमेश रमोला, सुभाष देवलियाल, पंचम सिंह बिष्ट, मानवेंद्र बत्र्वाल, विक्रम सिंह नेगी, सुभाष रतूड़ी, मुकेश बहुगुणा आदि मौजूद रहे।

प्रमुख मांगें

  • सभी कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से दी जाएं
  • शिथिलीकरण की पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए
  • स्थानान्तरण अधिनियम में एक वर्ष से कम की सेवा शेष बचने वाले राज्य के कर्मचारियों को उनकी इच्छा के अनुरूप तबादले का लाभ दिया जाए
  • एक अक्तूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए
  • इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति की शासन को भेजी गई कर्मचारी नीति को लागू न किया जाए 
     
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  • Web Title:Uttarakhand Officer Employee Coordination Forum members demand to sanction u health smart card in state