ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंडखुशखबरी: उत्तराखंड सरकार के बड़े ऐलान, कर्मियों को दीवाली गिफ्ट

खुशखबरी: उत्तराखंड सरकार के बड़े ऐलान, कर्मियों को दीवाली गिफ्ट

राज्य सरकार ने उत्तराखंड के दो लाख से अधिक कर्मचारियों को दशहरे के मौके पर दिवाली का गिफ्ट दे दिया। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान और...

खुशखबरी: उत्तराखंड सरकार के बड़े ऐलान, कर्मियों को दीवाली गिफ्ट
देहरादून, हिन्दुस्तान टीमSat, 30 Sep 2017 08:14 AM
ऐप पर पढ़ें

राज्य सरकार ने उत्तराखंड के दो लाख से अधिक कर्मचारियों को दशहरे के मौके पर दिवाली का गिफ्ट दे दिया। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान और महंगाई भत्ते समेत चाइल्ड एडोप्शन लीव पर फैसला लिया गया है।

इन फैसलों को लेकर जल्द से जल्द जीओ भी जारी किए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने गुरुवार दोपहर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। संबंधित खबरोंत
दून में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम, सिडकुल और मंडी परिषद में सातवां वेतनमान लागू करने का फैसला भी लिया गया। इससे रोडवेज के 4000, सिडकुल के 57 और मंडी परिषद के करीब 400 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही तीनों विभाग के करीब तीन हजार पद भी फ्रीज हो जाएंगे।

बड़े तोहफे

कर्मियों को एरियर का 50 फीसदी भुगतान
बच्च गोद लेने पर विशेष छुट्टी
केंद्र सरकार की तर्ज पर एक फीसदी डीए बढ़ाया

राज्य कर्मियों को एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक वेतन भत्ताें के एरियर का 50} भुगतान किया जाएगा। सचिव वित्त अमित नेगी के अनुसार, 2005 के बाद भर्ती हुए अंशदायी पेंशन वाले कर्मियों को यह राशि नकद और पुरानी पेंशन वाले कर्मियों के खाते में रकम जमा की जाएगी। इसके लिए सरकार को 600 करोड़ का इंतजाम करना होगा।

दून में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया है। मातृत्व अवकाश की तर्ज पर उत्तराखंड में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश यानि बच्च गोद लेने वाली महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का विशेष अवकाश मिल सकेगा।

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को एक फीसदी बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लगाई। इसका लाभ राज्य के दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यह एक जुलाई 2017 से लागू होगा। इससे राज्य पर हर महीने करीब 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।
 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें