उत्तराखंड में भवन निर्माण के मानक तय होंगे। लोक निर्माण विभाग, आवास और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधियों की समिति मानक तय करेगी। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड के अति-संवेदनशील होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में भारतीय मानक ब्यूरो की राज्यस्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में उपभोक्ता संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि समिति की बैठक हर साल दिसम्बर में आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। ऐसे में यहां भवनों के निर्माण के मानक तय किए जाने चाहिए। उन्होंने भवन निर्माण के मानक तय करने के लिए लोनिवि, आवास विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधियों की समिति बनाने के निर्देश दिए। यह समिति तीन महीने में रिपोर्ट सरकार को देगी।
साफ पानी के लिए वाटर प्यूरीफिकेशन की व्यवस्था
मुख्य सचिव ने राज्य में पेयजल की गुणवत्ता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पानी की सप्लाई व्यवस्था पुरानी हो गई है, वहां सप्लाई व्यवस्था में सुधार तक वाटर प्यूरीफिकेशन की व्यवस्था हो। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोथ सेंटर, स्टार्ट-अप अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनसे बनने वाले उत्पादों के सर्टिफिकेशन का काम होना चाहिए, ताकि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो सके। उन्होंने अधिकारियों में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल-मई में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
