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उत्तराखंड: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक

उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में सालों से संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक और तदर्थ रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को झटका दे दिया है। फिलहाल ये नियमित नहीं हो पाएंगे। कार्मिक विभाग ने संविदा...

उत्तराखंड: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनThu, 03 Jan 2019 01:20 PM
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उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में सालों से संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक और तदर्थ रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को झटका दे दिया है। फिलहाल ये नियमित नहीं हो पाएंगे। कार्मिक विभाग ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगाने के आदेश कर दिए हैं।  राज्य में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पांच साल की सेवा के बाद पक्के होने की व्यवस्था था। खंडूड़ी सरकार ने वर्ष 2009 में यह व्यवस्था की थी। इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिल रहा था। हाईकोर्ट ने बीते दिनों 2016 की नियमितीकरण पॉलिसी को खत्म कर दिया था, जबकि वर्ष 2013 की पॉलिसी पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग ने भी आदेश कर दिया है। सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों को भी आदेश की प्रति भेज दी गई है। उत्तराखंड में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग दस हजार से अधिक है जो संविदा या दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं और पक्का होने का सपना संजोए थे। सरकार ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में अधिकतम दस अंकों का वैटेज देने के साथ ही आयु में भी छूट देने का प्रावधान किया है।  

उत्तराखंड में तीन महीने में लगेंगे 10 हजार करोड़ के उद्योग
इन्वेस्टर्स समिट में आए प्रस्तावो में से 10 हजार करोड़ के उद्योग तीन महीने में लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में इन्वेस्टर्स समिट के तहत आए उद्योगों की स्थापना को लेकर बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट के तहत आए कुल एक लाख 24 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से 10 हजार करोड़ के प्रस्ताव तीन माह के भीतर लगाए जाएं। इसके लिए सभी नोडल अधिकारियों को एमओयू फॉलोअप के निर्देश दिए गए।  सचिव आईटी आरके सुधांशु ने बताया कि आईटी के दो प्रस्तावों पर काम चल रहा है। विभाग के 211 करोड़ के कुल प्रस्ताव आए हैं। 
 

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