निर्णय: महिला समूहों को मिलेगा 5 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

उत्तराखंड सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए और पलायन पर अंकुश लगाने को बड़ा फैसला लिया है। सहकारिता से ऐसे स्वयं सहायता समूह को जीरो प्रतिशत पर पांच लाख और लघु व सीमांत किसानों को एक लाख ऋण मिलेगा। कैबिनेट के इस फैसले का लाभ राज्य के 15 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की संख्या दस के करीब है। ऐसे में इस योजना का लाभ राज्य में डेढ़ लाख से भी अधिक महिलाओं को मिलेगा। पांच लाख ऋण जीरो प्रतिशत पर मिलने से महिला समूहों को अपना काम शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। लघु, सीमांत किसानों को जीरो प्रतिशत पर एक लाख ऋण देने का भी राज्य के लगभग छह लाख किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को कृषि कार्यों के लिए ये ऋण मिलेगा।   एमडी, निदेशक का कार्यकाल तीन साल:ऊर्जा के तीनों निगमों में अब आगे से एमडी व निदेशक का अधिकतम कार्यकाल तीन साल ही रहेगा। पहले ये कार्यकाल पांच साल रहता था। कैबिनेट ने एमडी, निदेशक के पदों पर संशोधित भर्ती नियमावली को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने सहकारिता एक्ट में भी संशोधन किया। इसके तहत ऐसी छोटी सहकारी समितियां जिनमें कुल सदस्यों की संख्या ही तीन, चार के करीब रहती थी। इनमें प्रस्तावकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

आम आदमी के लिए जल्द खुलेगा सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष 
मुख्यमंत्री डैश बोर्ड उत्कर्ष शीघ्र ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। इससे पूर्व सभी विभाग जनपद स्तर पर उत्कर्ष प्लेटफार्म पर ही विभागीय योजनाओं के लिए काम करेंगे। शुक्रवार को सचिवालय में डैश बोर्ड की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ये निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए और विभागों की रैंकिंग भी की जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत, प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री डा. धनसिंह रावत, अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी और सचिव राधिका झा सहित सभी विभागीय सचिव व अध्यक्ष मौजूद रहे।