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उत्तराखंड: पर्यावरण को अलग महकमा बनाने पर कैबिनेट की मुहर

Trivendra Singh Rawat, Chief Minister, Uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी अलग से पर्यावरण विभाग खोलने को हरी झंडी दिखा दी है। अब यह महकमा वन विभाग के अधीन नहीं होगा। यह विभाग राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के नाम जाना जाएगा। यह विभाग गंगा समेत तमाम नदियों में प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण के लिए काम करेगा।  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम आवास में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। पर्यावरण निदेशालय, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड एवं राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण और राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इस विभाग के अधीन होंगे। 

 

गन्ना किसानों को राहत : एक अन्य फैसले में ढाई लाख से अधिक गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने खांडसारी यूनिट और पावर क्रशरों को भी अब गन्ना पेराई की इजाजत दे दी है। इससे किसानों की चीनी मिलों पर निर्भरता घटेगी और नए उद्योग और रोजगार के मौके मिलेंगे।

 

कैबिनेट ने लिए 19 फैसले 
कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 19 पर मुहर लगाई गई। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्व है। देश के कई मैदानी राज्य यहां की मिट्टी-पानी पर निर्भर हैं। प्रदेश के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अभी अलग-अलग स्तर से काम किया जाता है, लिहाजा इसके लिए अब अलग से विभाग होना जरूरी है। 
 

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  • Web Title:uttarakhand cabinet nods to form environment as different department in state