उत्तराखंड कैबिनेट फैसला: 5वीं और 8वीं कक्षा में पास करने की बाध्यता खत्म
उत्तराखंड में अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र-छात्राओं को पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। फेल होने पर छात्रों को तैयारी के लिए दो माह का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद पास न होने पर इसी कक्षा...
उत्तराखंड में अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र-छात्राओं को पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। फेल होने पर छात्रों को तैयारी के लिए दो माह का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद पास न होने पर इसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। फैसले की जानकारी देते कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में यह संशोधन किया है। केंद्र सरकार पहले ही इसमें संशोधन कर चुकी है।
कौशिक ने बताया कि पांचवीं और आठवीं कक्षा में अब यदि कोई छात्र-छात्राएं पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के मार्फत तैयारी के लिए दो माह का मौका दिया जाएगा। यदि तब भी वे पास नहीं हो पाते तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में तीन मार्च से
सरकार ने गैरसैंण में तीन मार्च से बजट सत्र शुरू कराने की मंजूरी दे दी है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। त्रिवेंद्र रावत सरकार का गैरसैंण में यह दूसरा बजट सत्र होगा। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अभी तीन से छह मार्च तक सत्र कराने की मंजूरी दी है। यदि विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सत्र आगे भी बढ़ भी सकता है। दरअसल, 10 मार्च को होली भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र छोटा ही होगा।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अभिभाषण होगा। इसके बाद बजट पेश किया जाएगा। फिर विभागवार इस पर सदन में परिचर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इस बार राज्य का बजट 50,000 करोड़ से ऊपर हो सकता है। पिछले साल राज्य का 48,000 करोड़ का बजट था।
खास बातें
- 80,000 छात्र-छात्राएं हैं राज्य में पांचवीं कक्षा में
- 94,000 छात्र -छात्राएं हैं आठवीं कक्षा में अध्ययनरत
इस फैसलों पर भी लगी मुहर
- निजी पट्टेधारकों को टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा
- विधिक सेवा प्राधिकरण में वित्त एवं बैकिंग सेवा भी शामिल
- एमडीडीए में 78 नए पदों की मंजूरी
- रुड़की में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नालॉजी को विवि का दर्जा देने की मंजूरी
- उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी
- नैनीताल में एचएमटी की जमीन को खरीदेगी राज्य सरकार
- कार्बेट टाईगर रिजर्व में ईको सेंसटिव जोन का दायरा किया कम
- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट सब कमेटी गठित
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी
