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उत्तराखंड में सभी को कोरोना टीकाकरण की जगी उम्मीद, एक करोड़ आबादी को होगा फायदा 

केंद्रीय बजट में कोरोना टीके के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से राज्य में भी जल्द सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण होने की उम्मीद जाग गई है। राज्य की एक करोड़ से अधिक की आबादी कोरोना टीके...

उत्तराखंड में सभी को कोरोना टीकाकरण की जगी उम्मीद, एक करोड़ आबादी को होगा फायदा 
Himanshu Kumar Lallहिन्दुस्तान टीम, देहरादूनMon, 01 Feb 2021 05:20 PM
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केंद्रीय बजट में कोरोना टीके के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से राज्य में भी जल्द सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण होने की उम्मीद जाग गई है। राज्य की एक करोड़ से अधिक की आबादी कोरोना टीके का इंतजार कर रही है। अभी तक राज्य को सिर्फ दो लाख के करीब टीके ही मिल पाए हैं जिससे 87 हजार स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण होना है। केंद्र सरकार की योजना दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर, बुजुर्ग और बीमार लोगों के टीकाकरण की है।

लेकिन अन्य लोगों का टीकाकरण कैसे और कब होगा इस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि कोरोना टीके के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस राशि का उपयोग आम लोगों तक टीका पहुंचाने में हो सकता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इस राशि का उपयोग किस तरह से किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि इस राशि से लोगों को निशुल्क टीके की राह आसान हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर, बीमार और बुजुर्ग लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। बजट में 35 हजार करोड़ का ऐलान होने के बाद अब अन्य वर्ग के टीकाकरण को लेकर भी अहम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि देश में दो अन्य कोरोना टीकों के विकास पर भी काम चल रहा है। ऐसे में इस राशि का उपयोग टीका विकसित करने सहित अन्य रिसर्च कार्यों के लिए भी किया जाना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधरेगी
देहरादून। केंद्रीय बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की भी घोषणा की है। जिसका लाभ राज्य के अस्पतालों की स्थिति सुधारने में भी मिल सकता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में डॉक्टरों की तैनाती के प्रयास किए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सात हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया जाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी सुधारी जानी है। इस योजना के तहत यदि राज्य के कुछ अस्पतालों का चयन भी होता है तो अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी।
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