कैबिनेट बैठक: निवेशकों को रिझाने के लिए सहूलियतों की बौछार

सरकार ने निवेशकों को रिझाने के लिए कई सहूलियतें देने का फैसला लिया है। इसके मद्देनजर बुधवार को हुई कैबिनेट ने कई विभागों की संशोधित नीतियों को मंजूरी दी गई। देहरादून में सात व आठ अक्तूबर को इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में निवेशकों को रिझाने के लिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में कई कदम उठाए हैं। इसके तहत निवेशकों को विशेष सुविधा और छूट देने के लिए आयुष, सौर ऊर्जा, आईटी, मोबाइल टावर और ग्रोथ सेंटरों के प्रोत्साहन को लेकर नीतियों को मंजूरी दे दी गई है। 

आईटी नीति
ग्रामीण बीपीओ के लिए प्रति सीट 50 हजार की सब्सिडी
प्रदेश कैबिनेट ने पहाड़ पर आईटी आधारित रोजगार पैदा करने के लिए नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व की पालिसी निरस्त कर दी गई है। नई पालिसी में खासतौर पर रूरल बीपीओ पर जोर दिया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट मिलने से भी प्रदेश में आईटी उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई पॉलिसी के तहत रूरल बीपीओ को बढ़ावा देने के लिए स्थापना के दो साल तक प्रति सीट 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। नैनीताल के बेतालघाट में कुछ संस्थाएं पहले ही रूरल बीपीओ का मॉडल सफलतापूर्वक संचालित कर चुकी हैं। सरकार इसे पहाड़ में उच्च शिक्षित युवाओं के लिए शुभ संकेत के तौर पर देख रही है। इसके साथ ही आईटी उद्योगों को एमएसएमई, मेगा पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी और लीज रेंट पॉलिसी का भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार प्रदेश की सभी साढ़े सात हजार ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना से जोड़ रही है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को यह काम आगामी मार्च तक काम पूरा करना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछने के बाद गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। इससे पहाड़ी क्षेत्रों पर आईटी उद्योगों का रास्ता साफ हो सकता है। 

ग्रोथ सेंटर नीति
ग्रोथ सेंटरों में निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन
उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में बनने वाले ग्रोथ सेंटरों में निवेश पर सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी। ग्रोथ सेंटरों की स्थापना के लिए एमएसएमई विभाग को नोडल विभाग बनाने की मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। सूत्रों ने बताया कि ग्रोथ सेंटरों में एक उत्पाद पर फोकस कर क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। ग्रोथ सेंटर में अधिकतम 50 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इसमें सरकार 40 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन देगी। ग्रोथ सेंटर में निवेश पर एमएसएमई पॉलिसी के तहत मशीनरी और प्लांट पर सब्सिडी मिलेगी। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन को भी सरकार ने प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। ग्रोथ सेंटर में बनने वाले माल की मार्केटिंग व बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार मदद करेगी। 

मोबाइल टावर नीति
मोबाइल टावर के लिए सिंगल विंडो
सरकार ने प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए भी पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। इसके तहत जिलाधिकारी के स्तर पर सिंगल विंडो की स्थापना की जाएगी। ऑप्टिकल फाइवर लाइन बिछाने के साथ ही मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियां सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करेगी। आवेदन पर 45 दिन के कमेटी फैसला करेगी। इसके खिलाफ राज्यस्तरीय कमेटी में भी आवेदन का विकल्प दिया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की स्थिति में रोड कटिंग का शुल्क भी कंपनी को देना होगा। 

सौर ऊर्जा नीति
पांच मेगावाट तक के प्लांट सिर्फ स्थानीयों को
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने व पलायन रोकने के लिए सरकार ने पांच मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अधिकार स्थानीय निवासियों को देने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत अब पांच मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य के लोगों का होगा। सरकार की ओर से इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी लेकिन इसमें केवल राज्य के लोग ही प्रतिभाग कर पाएंगे। अभी तक सौर ऊर्जा पॉलिसी के तहत पहाड़ पर पांच मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता था। अब इस पर रोक लगा दी गई है। 

आयुष नीति
आयुष ग्राम के लिए एमएसएमई नीति का लाभ 
कैबिनेट ने आयुष नीति को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत आयुष सुविधाओं के विकास को कई तरह की छूट व प्रोत्साहन देने का निर्णय हुआ है। सूत्रों ने बताया कि आयुष नीति के तहत अब राज्य में आयुष ग्राम, योग ग्राम, आयुष टाउन, 50 बेड के अस्पताल, होमस्टे, वेलनेस सेंटर की स्थापना के प्रोजेक्ट आते हैं तो सरकार कैपिटल सब्सिडी पर एमएसएमई और मेगा पॉलिसी के अतिरिक्त प्रोजेक्ट का 10 प्रतिशत अनुुदान देगी। अब नई पॉलिसी में पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर डेढ़ करोड़ व मैदानी क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।