1000 करोड़ के सिडकुल घोटाले की एसआईटी जांच के आदेश

कांग्रेस शासनकाल में सिडकुल क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों, नियुक्तियों और भू आवंटन पर एसआईटी जांच बैठ गई। वरिष्ठ आईपीएस के नेतृत्व में गठित यह एसआईटी एक महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। शुरुआती जांच में ही यह घोटाला एक हजार करोड़ रुपये का आंका गया था। प्रदेशभर में लंबे समय से सिडकुल क्षेत्र में जमीन आवंटन, निर्माण कार्य, नियुक्तियों, ठेका आवंटन में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले की विभागीय स्तर पर स्पेशल ऑडिट हुआ।

इसमें पता चला कि नेताओं और अफसरों की साठ-गांठ से नब्बे फीसदी से अधिक ठेके यूपी निर्माण निगम को दिए गए। हद यह रही कि बिना मौके पर काम शुरू हुए ही निगम को करोड़ों रुपये एडवांस दे दिए गए और बाद में काम भी पूरा नहीं हुआ। 2016 में सिडकुल में कई मंत्रियों और पार्टी संगठन के नेताओं के परिजनों को सीधे स्थायी नौकरी दी गई। उक्त रिपोर्ट के बाद डीजीएम संजय रावत को निलंबित किया जा चुका है।  अब गृह विभाग ने इस मामले में मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद पुलिस मुख्यालय को जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को सचिव व प्रभारी सचिव की गैरमौजूदगी में संयुक्त सचिव अतर सिंह ने एसआईटी गठित करने को कहा। एसआईटी जांच के दायरे में साल 2012 से 2017 का कार्यकाल रखा गया है।