sc and st employees national conclave to be held soon in dehradun in uttarakhand - एससी-एसटी कर्मचारियों का दून में राष्ट्रीय अधिवेशन जल्द DA Image
20 फरवरी, 2020|3:08|IST

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एससी-एसटी कर्मचारियों का दून में राष्ट्रीय अधिवेशन जल्द

पदोन्नति में आरक्षण पर जनरल ओबीसी कर्मचारियों के आंदोलन के बाद जल्द ही एससी-एसटी कर्मचारी भी प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान करने जा रहे हैं। इसके लिए 16 फरवरी को उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फैडरेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने साफ कहा कि जनरल ओबीसी कर्मचारी भले ही कितना भी दबाव डालें, मगर प्रदेश सरकार केंद्र के खिलाफ जाकर पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं करेगी। क्योंकि केंद्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को ही हर जिले में फैडरेशन की शाखाओं की बैठक है। इसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होगा। इसमें कई राज्यों के एससी-एसटी कर्मचारी संगठनों के अलावा देशभर से इस समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे। जिसमें इस मुद्दे पर विशेष मंथन होगा। उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं किया। इस पर सरकार को निर्णय लेने की बात कही। ऐसे में सरकार ये जानती है कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है।इसलिए सरकार पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकती। अगर करती है तो इरशाद हुसैन और इंदु कुमार कमेटी की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां कोर्ट को बताएंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है।

 

मौलिक अधिकार बनाया जाए प्रमोशन में आरक्षण: बुटोइया
देहरादून। प्रमोशन में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग की एससी-एसटी शिक्षक भी आंदोलन की तैयारी में हैं। शिक्षक 16 फरवरी को प्रस्तावित एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन की आम बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें इस मुददे पर भावी रणनीति तय होनी है। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने प्रमोशन में आरक्षण को भी मौलिक अधिकार बनाने की मांग की है। एसोसिएशन प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण अनिवार्य है। इसे संविधान की नवीं अनुसूचि में शामिल कर मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। इससे भविष्य में कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 16 फरवरी को एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन की की आम बैठक है। इसमें इस विषय पर रणनीति तय की जाएगी। 

 

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