हाउस टैक्स न भरने वाले नहीं दे पाएंगे वोट

छावनी परिषदों के चुनाव में हाउस टैक्स नहीं चुकाने वाले मतदान नहीं कर पाएंगे। नए सर्वे सूची में ऐसे लोगों को बाहर किया जा रहा है, जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं चुकाया है और अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया हुआ है। छावनी परिषदों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। मतदाता सूची के लिए सभी कैंट बोर्डों में घर-घर जाकर मतदाताओं की रिपोर्ट तैयार हो रही है। दून के छावनी परिषदों के अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर परिषदों में यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है। छावनी परिषद में नक्शा पास कराए बिना किसी ने अवैध निर्माण किया हुआ है या किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया तो ऐसे वोटर छावनी परिषद की मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। नए सर्वे को लेकर कैंट बोर्डों में रहने वाले कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का विरोध है कि जब पहले कैंट बोर्डों के चुनाव में उन्होंने मतदान किया है तो अब क्यों बाहर किया जा रहा है। क्लेमनटाउन कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि देश के सभी 62 कैंट बोर्डों यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उधर, इसके विरोध में कई पत्र निर्वाचन आयोग को लोगों ने लिखे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता गीता बिष्ट ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर छावनी परिषद में मतदाता सूची के लिए दिए गए नए आदेश को वापस किए जाने की मांग की है। 

प्रेमनगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत
प्रेमनगर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे घर हैं, जिनका नक्शा कैंट बोर्ड में स्वीकृत नहीं है या नक्शे से हटाकर निर्माण किया गया है। दर्जनों परिवारों के 200 से ज्यादा वोट कैंट बोर्ड की इस बार बनने वाली सूची से हट सकते हैं। गढ़ी क्षेत्र के मोहनपुर, स्मिथनगर, केहरी गांव का बड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट में आता है। यहां भवन निर्माण प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में भी भारी संख्या में निर्माण हो चुके हैं। 

छावनी परिषदों की मतदाता सूची का सर्वे चल रहा है, जिन्होंने कैंट बोर्ड में अवैध निर्माण किए हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है।    
जाकिर हुसैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गढ़ी कैंट