आप्टिकल फाइबर,रिटेल के क्षेत्र में रिलायंस जियो करीब 4000 हजार करोड़ करेगा निवेश
प्रदेश में आप्टिकल फाइबर और रिटेल के क्षेत्र में रिलायंस जियो करीब 4000 हजार करोड़ का निवेश करने जा रहा है। जिससे करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य सरकार और...
प्रदेश में आप्टिकल फाइबर और रिटेल के क्षेत्र में रिलायंस जियो करीब 4000 हजार करोड़ का निवेश करने जा रहा है। जिससे करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इंवेस्टर्स मीट के दौरान राज्य सरकार और रिलायंस के बीच एमओयू हुआ।
इसमें सरकार की ओर से आईजी और निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा और रिलायंस जियो की ओर से उत्तराखंड हेड विशाल अग्रवाल ने एमओयू पर साइन किए। इस दौरान उद्योग सचिव मनीषा पंवार भी मौजूद रहीं।आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि रिलायंस प्रदेश के हर गांव तक ऑप्टीकल फाइबर बिछाएगा। इसके अलावा फाइबर टू होम सेवा भी देगा। इसके तहत कम से कम 8000 हजार ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आने से वहां सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ घर पर ही मिल सकेगा। अमित सिन्हा के अनुसार इसे रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। 2020 तक ये निवेश होना है। इसके अलावा रिलायंस अपने रिटेल कारोबार के तहत करीब 100 स्टोर यहां खोलेगा। जबकि 10 पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे।
राजीव नवोदय स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का ऑफर
देहरादून। सरकार ने देश के नामचीन संस्थाओं को राज्य में निवेश का निमंत्रण देते हुए नवोदय स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाने का ऑफर भी दिया है। इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन शिक्षाविद् और शिक्षा जगत से जुड़े उद्यमियों से सरकार ने बातचीत की। विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि उद्यमियों को सरकार की ओर बड़ा प्रस्ताव देते हुए उन्हें राजीव नवोदय विद्यालयों को पीपीपी मोड पर चलाने को कहा गया है। यदि कोई निवेशक इच्छुक होगा तो उन्हें नवोदय स्कूल दिए जाएंगे। इसी प्रकार हाल में कम छात्र संख्या की वजह से 300 के करीब स्कूल बंद हुए हैं।
सरकार की नीतियां सरल, तभी विकास : दीक्षित
देहरादून। आनंदा के सीएमडी राधेश्याम दीक्षित ने सरकारी नीतियों को सरल बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडो तथा विभागीय क्लीयरिंस की शर्तों में और छूट देनी चाहिए। इससे औद्योगिक विकास की गति ओर तेज होगी। उन्होंने कहा कि नीतियां अनुकूल होने ही राज्यों में निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं। जलवायु, उर्वरता भले कितनी अच्छी हो, यदि नीतियां ठीक न होगी तो कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की नीतियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां पूरी तरह से निवेशकों के हित में हैं।