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15वें वित्त आयोग से राज्य को RDG के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये देने की मांग की

राजनैतिक दलों ने 15 वें वित्त आयोग से राज्य को राजस्व घाटा ग्रांट (आरडीजी) के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये देने की मांग की। इसके साथ ग्रीन बोनस, आपदा राहत राशि और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा...

15वें वित्त आयोग से राज्य को RDG के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये देने की मांग की
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनTue, 16 Oct 2018 02:01 PM
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राजनैतिक दलों ने 15 वें वित्त आयोग से राज्य को राजस्व घाटा ग्रांट (आरडीजी) के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये देने की मांग की। इसके साथ ग्रीन बोनस, आपदा राहत राशि और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। 15 वें वित्त आयोग की टीम सोमवार को राज्य के दौर पर पहुंची। दौरे के पहले दिन आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न राजनैतिक दलों, निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सचिवालय में वित्त आयोग के सामने सभी प्रतिनिधियों ने राज्य की ग्रांट बढ़ाने का अनुरोध किया। आयोग को बताया गया कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कम होने से नुकसान हुआ है।

राजनैतिक दलों ने रखा अपना पक्ष : भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग में राज्य को आरडीजी में राशि नहीं दी गई। इससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। मुन्ना ने आपदा से निपटने व पर्यावरणीय  सेवाओं के बदले सहायता देने की  मांग उठाई। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 15 वें वित्त में राज्य को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांट के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं। जीएसटी में हो रहे नुकसान की भरपाई हो और आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग से फंड दिया जाए। धस्माना ने पर्यावरणीय सेवाओं के बदले राज्य को हो रहे नुकसान का मामला भी उठाया।  बीएसपी की ओर से सूरजभान, सीपीआई की ओर से समर भंडारी और सीपीएम की ओर से बच्ची राम कौंसवाल ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने इन बिंदुओं पर सहमति जताई। 

सरकार आज रखेगी अपना पक्ष 
मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और वत्ति मंत्री प्रकाश पंत वत्ति आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जिसके जरिए वत्ति आयोग से राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान और सहायता का अनुरोध किया जाएगा।  

वित्त आयोग के सामने सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने जा रही है। हमारा मुख्य फोकस रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांट, ईको सर्विसेज और जीएसटी राजस्व की भरपाई पर रहेगा। इसके साथ ही आपदा से हर साल खड़ी हो रही चुनौतियों से निपटने में भी विशेष मदद की मांग की जाएगी। -प्रकाश पंत, वित्त मंत्री

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