गजब: फार्मासिस्ट को सिर्फ 04 रुपये पोस्टमार्टम भत्ता

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पोस्टमार्टम भत्ता 500 रुपये, चतुर्थ श्रेणी को 150 रुपये और फार्मासिस्ट को महज चार रुपये भत्ता दिया जाता है। उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा ने इस तरह कई और वेतन विसंगतियां सचिव वित्त अमित नेगी को गिनाई। मोर्चा ने समझौते के बाद भी एसीपी की पूर्व की व्यवस्था और सातवें वेतनमान के वेतन भत्तों का लाभ न दिए जाने पर विरोध दर्ज कराया। सचिवालय में हुई वार्ता में मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डॉक्टरों को पोस्टमार्टम भत्ता 500 रुपये, चतुर्थ श्रेणी को 150 रुपये दिया जाता है। फार्मासिस्ट को अभी भी चार रुपये ही भत्ता मिल रहा है। इसे तत्काल 400 रुपये किया जाए। केंद्र के समान बी-2 श्रेणी का 16, 12 व 10 प्रतिशत आवास भत्ता दिया जाए। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को भी 16 प्रतिशत का लाभ मिले। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को तीसरी एसीपी के रूप में 2800 ग्रेड पे की जगह 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। राज्य कर्मियों को 10, 16 व 26 वर्ष पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इसी तरह बिजली कर्मचारियों को पे मेट्रिक के साथ 9, 14 व 19 वर्ष पर एसीपी का लाभ दिया जाए। राजस्व संग्रह अमीनों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में ठाकुर प्रहलाद सिंह, इंसारुलक हक, ओमवीर सिंह, एसपी सेमवाल, राकेश प्रसाद ममगाईं, गुड् मटूड़ा, विजय जोशी, बनवारी सिंह रावत, विनोद तिवारी, सुरेश सेमवाल, गिरिजाशंकर, विरेंद्र सजवाण आदि मौजूद रहे। 

निकायों के डॉक्टरों से भेदभाव
मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के डॉक्टरों के साथ भेदभाव हो रहा है। अन्य विभागों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक समेत पशु चिकित्सकों को 5400 ग्रेड वेतन का लाभ मिलता है। वहीं नगर निगम में 2400 रुपये ग्रेड वेतन का ही लाभ मिलता है। जबकि चिकित्सक के अधीन फार्मासिस्ट का ग्रेड वेतन 2800 रुपये है। 

पांच जनवरी को होगा आंदोलन का ऐलान
मोर्चा ने साफ किया कि जल्द मांगों का समाधान नहीं होता, तो पांच जनवरी को होने वाली बैठक में आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। समझौता लागू न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी।