pensioners demand amended pension from january 2016 - उत्तराखंड : पेंशनरों ने जनवरी 2016 से मांगी संशोधित पेंशन DA Image
13 दिसंबर, 2019|4:27|IST

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उत्तराखंड : पेंशनरों ने जनवरी 2016 से मांगी संशोधित पेंशन

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गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की प्रांतीय बैठक में पेंशनरों की समस्याओं और उनकी मांगों के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। प्रांतीय बैठक रुड़की में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश भर से पेंशनर पहुंचे। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पेंशन संशोधन का लाभ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक जनवरी 2016 से प्रदान किया जाए। इससे पहले प्रांतीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए आर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जेएस जैन ने कहा कि पेंशनरों को रोडवेज की बसों में सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए पेंशनरों से आरंभिक शुल्क एक या दो वर्ष के लिए लिया जाए। साथ ही बसों, रेलों और जीपों में यात्रियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया जाए। ताकि गलत लाभ न लिया जा सके। पेंशनरों ने मांग उठाते हुए कहा कि सातवें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान जल निगम, जल संस्थान को भी किया जाए। अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को तत्काल लागू कर सरकारी अस्पतालों से हायर सेंटर रेफर करने की व्यवस्था को फौरन बंद किया जाए। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार की ओर से निशुल्क बसयात्रा के प्रावधान में संशोधन किए जाने को लेकर भी अपना विरोध दर्ज किया। प्रांतीय बैठक में प्रदेश महामंत्री बची सिंह रावत, अर्जुन सिंह वनकोटी, पीएस रौतेला, महावीर प्रसाद गुप्ता, टीपी उनियाल, सतीश शर्मा, एसके मलिक, देवी प्रसाद, कुंवर कुलदीप अग्रवाल, लक्ष्मी जोशी, एसके अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के पेंशनर मौजूद रहे।  


 

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