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कोरोना इफेक्ट:प्रदेश में आठवीं तक के स्कूल खोलने पर अभिभावक सहमत नहीं, जानें जिलेवार रायशुमारी

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड के अभिभावक फिलहाल बेसिक और जूनियर स्तर के स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखने के पक्ष में हैं। सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर अभिभावक और स्कूलों से की गई रायशुमारी...

कोरोना इफेक्ट:प्रदेश में आठवीं तक के स्कूल खोलने पर अभिभावक सहमत नहीं, जानें जिलेवार रायशुमारी
Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान टीम, देहरादून, Sun, 11 Oct 2020 08:10 AM
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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड के अभिभावक फिलहाल बेसिक और जूनियर स्तर के स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखने के पक्ष में हैं। सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर अभिभावक और स्कूलों से की गई रायशुमारी में अभिभावकों की यह राय सामने आई है।

नौ जिलों में अधिकारियों ने जब अभिभावकों का मन टटोला तो 50 से 60 फीसदी लोगों ने नौवीं से 12 वीं तक की कक्षाओं को 50 प्रतिशत क्षमता और सुरक्षा के साथ शुरू करने पर सहमति दी है। दून, टिहरी समेत बाकी पांच जिलों में अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

रायशुमारी
चमोली :  
60% अभिभावक 50% क्षमता के साथ रोटेशन के अनुसार नौवीं से 12 वीं की कक्षाएं खोलने पर सहमत हैं।
पौड़ी: अभिभावक स्कूल खोले जाने पर एक राय नहीं है। कुछ अभिभावकों ने ही नौवीं से 12 वीं तक की कक्षाएं शुरू करने पर सहमति दी।
रुद्रप्रयाग: 9 से 12 वीं तक के स्कूल खोलने के लिए 80 फीसदी अभिभावक तैयार हैं।
अल्मोड़ा: 1100 में से 65    0 अभिभावकों ने नौवीं से 12 वीं तक ही स्कूल खोलने पर सहमति दी और कहा कि, सुरक्षा के इंतजाम हों।
नैनीताल: अभिभावक और स्कूलों ने नौवीं से 12 वीं तक की कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने पर सहमति जताई है। 
बागेश्वर: अधिकांश अभिभावकों ने स्कूल खोलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, सुरक्षा की गारंटी पर ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे। 
पिथौरागढ़: 50 फीसदी अभिभावक ही 10 वीं और 12 वीं की कक्षा खोलने के प्रस्ताव के साथ हैं। 
रुद्रपुर: अभिभावकों ने 9 से 12 वीं तक की कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने और छोटी कक्षाओं को बंद रखने पर जोर दिया है।
चम्पावत: 60% अभिभावक नवीं से 12 वीं तक की कक्षाएं खोलने पर सहमत हैं।


रिपोर्ट तैयार नहीं
सरकार ने सभी डीएम को एक अक्तूबर को स्कूल खोलने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। अभिभावक, स्कूल प्रबंधकों से विचार विमर्श के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, पर 10 अक्तूबर तक भी सभी जिलों की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली। 

सभी डीएम से रिपेार्ट ली जा रही है। 14 अक्तूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में स्कूलों पर विचार किया जाएगा। 
अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री

 

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