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दूसरी बार जुड़वां बच्चे होने वालों को राहत, लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव; एक्ट में संशोधन करेगी धामी सरकार

सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया है जिससे दूसरी बार जुड़वा बच्चे होने वालों को राहत मिलेगी। एक्ट में संशोधन करते हुए, दूसरी बार जुड़वां संतान होने पर अभिभावक को चुनाव लड़ने का मौका देगी

दूसरी बार जुड़वां बच्चे होने वालों को राहत, लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव; एक्ट में संशोधन करेगी धामी सरकार
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,देहरादूनThu, 25 Jan 2024 10:50 AM
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उत्तराखंड में दूसरी बार में जुड़वां बच्चों होने पर भी अभिभावक पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। जैविक संतान का प्रावधान किए जाने से गोद लिए बच्चों के मामले में भी दो बच्चों का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव लड़ने में दो बच्चों की शर्त लागू कर दी थी। ऐसे में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिनकी दूसरी बार में जुड़वां संतान पैदा हुई। साथ ही तीसरी संतान को गोद लेने वाले अभिभावक भी इसी कारण प्रतिबंधित हो रहे थे। 

ऐसे में सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए, दूसरी बार में जुड़वा संतान होने पर अभिभावक बनने वाले लोगों को छूट दे दी है। साथ ही ऐक्ट में जैविक संतान का उल्लेख किए जाने के चलते गोद लिए बच्चों (पुनर्विवाह के मामलों को शामिल करते) के संबंध में, संबंधित व्यक्ति को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अलबत्ता इससे ऐसे लोग प्रतिबंधित रहेंगे, जो चुनाव लड़ने के लिए तीसरी संतान गोद देने का दावा करते थे।

समर्पित आयोग का कार्यकाल बढ़ा 

धामी सरकार ने पंचायतों व निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का कार्यकाल एक वर्ष को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का गठन हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले जुलाई 2022 में किया गया था। आयोग का विस्तारित कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है। आयोग निकायों में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जो एक दो दिन में सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके बाद आयोग को आगामी पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करना है, इस कारण सरकार ने आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के लिए बनेगी कंपनी

उत्तराखंड के विशुद्ध उत्पादों के कॉमन ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के लिए सरकार एक कंपनी बनाएगी। ग्राम्य विकास विभाग ने पहले उक्त ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सोसायटी बनाने का निर्णय लिया था। पर पूर्व में सोसायटी मॉडल की असफलताओं को देखते हुए सरकार ने कंपनी बनाने का निर्णय लिया।

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