UP से अब होगा सारा हिसाब, जमीन को लेकर यह हो रही बात 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में स्थित यूपी के नियंत्रण वाली संपत्तियों को पाने के लिए सरकार नए सिरे से प्रयास करेगी। हालांकि परिसंपत्ति बंटवारे में एक बार पूर्व में सहमति बन चुकी है लेकिन राज्य हित में सरकार दोबारा से पहल करने जा रही है।

शुक्रवार को केंद्रीय बजट और जीएसटी काउंसिल की संस्तुतियों पर राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में अग्रवाल कहा कि अधिकारियों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा हरिद्वार में 697 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर में 232 हेक्टेयर, चंपावत में 208 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश का नियंत्रण है। राज्य के भीतर की संपत्ति पर दूसरे राज्य का स्वामित्व विसंगतिपूर्ण है। ‘गैरसैंण पर कांग्रेस अपनाती है दोहरी नीति’ विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण में उपवास रखने की घोषणा पर वित्त मंत्री ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण के प्रति कभी गंभीर नहीं रही। भाजपा ने ही पहल करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। रही बात सत्र की तो पिछली बार बजट सत्र का आयोजन भी सरकार गैरसैंण में करना चाहती थी।

लेकिन, कांग्रेस के भी कई विधायकों ने इस पर आपत्ति करते हुए देहरादून में ही सत्र कराने का अनुरोध किया था। एक तरफ कांग्रेस के विधायक गैरसैंण चढ़ने से हिचकते हैं, वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता गैरसैंण के लिए उपवास-आंदोलन का नाटक करते हैं।

 आगे बढ़ेगी ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना
अग्रवाल ने कहा कि बिल लाओ, इनाम पाओ योजना के तहत राज्य कर विभाग के पोर्टल पर 6.46 लाख बिल अपलोड हुए हैं। इनके जरिये 260 करोड़ रुपये की खरीद हुई है। सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इस योजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य कर आयुक्त को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

नवंबर 2021 में धामी और योगी में बनी थी सहमति
उत्तराखंड और यूपी के बीच 21 साल से चल रहे परिसंपत्ति विवाद का समाधान नवंबर 2021 में हुआ था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर लखनऊ जाकर मुलाकात की। ज्यादातर विवादित मामलों में सहमति बन गई थी।