रायपुर-डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में जमीन का बड़ा हिस्सा फ्रीज, जमीनों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जमीनों को फीज जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में अब लोग इस जगह जमीन को खरीद और बेच नहीं सकेंगे। कैबिनेट बैठक में फैसला लेने के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश जारी किया है। देहरादून में रायपुर में प्रस्तावित नए विधानसभा भवन के लिए आवास विभाग ने रायपुर और डोईवाला विधानसभा के बड़े हिस्से को फ्रीज जोन घोषित कर दिया है।

गत 13 मार्च को गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब इसी क्रम में गुरुवार को आवास विभाग ने फ्रीज जोन की सीमा निर्धारित करते हुए विधिवित जीओ जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत रायपुर और इसके आसपास विधानसभा परिसर और सरकारी दफ्तरों के निर्माण की जरूरत को देखते हुए चिह्नित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण करने का निर्णय है।

विकास गतिविधियों पर महायोजना तैयार होने तक रोक प्रभावी रहेगी। टाउन प्लानर को अगले पांच माह में चिह्नित क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की ओर से इसके आदेश किए गए।

सरकारी आवासीय भवनों के लिए जमीन चिह्नित होगी
सूत्रों के अनुसार, ग्लोबल मैकेंजी एजेंसी चिह्नित क्षेत्र के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर रही है। रायपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के सटी जमीन पर विधानसभा भवन के लिए तो जगह चिह्नित है, अब आसपास सरकारी आवासीय भवन के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। इसी के अनुसार, यहां सड़क के साथ ही तमाम बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मास्टर प्लान के बाद ही यहां निर्माण कार्यों पर रोक हट सकेगी।

महायोजना बनने तक रोक प्रभावी
आवास विभाग ने उत्तर में रायपुर से थानो रोड, दक्षिण में हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक, पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपालपानी, बड़ासीग्रांट, काली माटी गांव की सीमा तक फ्रीज जोन बनाया है। यह क्षेत्र रायपुर और डोईवाला विस क्षेत्र में आता है।