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श्रम विभाग से जांच अधिकारी की छुट्टी, जानिए कारण

कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय और जिलास्तर पर हुए दवाई घोटाले में जांच अधिकारी अपर सचिव-श्रम रमेश कुमार से श्रम विभाग वापस ले लिया गया है। पहले, उनसे श्रम विभाग में ईएसआई का जिम्मा सचिव श्रम की ओर से हटाया गया और अब श्रम विभाग से उनकी पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय और जिला स्तर पर करोड़ों रुपयों की दवाइयों के हेर-फेर का मामला उजागर हुआ था। रेलसर जैल दवाई की खरीद में बड़ा घपला पकड़ा गया था। मरीजों को डबल भुगतान, फर्जी बिल और अफसरों की आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़े मामलों की भी जांच चल रही थी। तीनों मामलों में जांच अधिकारियों को निदेशालय स्तर से बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलने के आरोप लग रहे थे। लापरवाही का आलम ये था कि छह माह से अधिक वक्त बीतने के बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। इस मामले की जांच कर रहे अपर सचिव-श्रम रमेश कुमार ने विस्तार से जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच, श्रम विभाग में रमेश कुमार से ईएसआई का काम वापस ले लिया गया। गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में उनसे श्रम विभाग भी हटा लिया गया। ऐसे में इस आदेश पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं, रमेश कुमार के पास अब सिर्फ प्रोटोकॉल और संस्कृत शिक्षा विभाग का जिम्मा ही रह गया है। दूसरी ओर, अपर सचिव बीएम मिश्र को अपर सचिव-श्रम का दायित्व दे दिया गया है।

अपर सचिवों के भी तबादले 
अपर सचिव बीआर टम्टा से निदेशक जनजाति का जिम्मा हटा लिया गया है। उनके पास अब अपर सचिव जनगणना, भाषा, सचिव हिन्दी अकादमी, निदेशक भाषा संस्थान का चार्ज है। अपर सचिव सुभाष चंद्र से निदेशक सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का चार्ज वापस लिया गया है। अब उनके पास वन एवं पर्यावरण का ही जिम्मा रहेगा। जबकि, अपर सचिव सचिवालय प्रशासन दिनेश चंद्र भट्ट  से सचिवालय प्रशासन का चार्ज हटाते हुए उन्हें निदेशक सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का चार्ज दिया गया है। वहीं, अपर सचिव मुख्यमंत्री सुरेश चंद्र जोशी को निदेशक जनजाति निदेशालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
 
 

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