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प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए नक्शा पास कराना होगा आसान, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का बना यह प्लान

उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट में नक्शा पास करने की जिम्मेदारी  स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थारिटी (सीडा) को मिलने जा रही है। सरकार का प्लान बना है।

प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए नक्शा पास कराना होगा आसान, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार का बना यह प्लान
Himanshu Kumar Lallदेहरादून, संजीव कंडवालWed, 17 May 2023 01:15 PM
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उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट में नक्शा पास करने की जिम्मेदारी  स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थारिटी (सीडा) को मिलने जा रही है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्लान बनाया है। सीडा के अधिकार क्षेत्र में नक्शे सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली से पास होते हैं, इसमें काफी कम समय लगता है। साथ ही यहां शुल्क की दरें भी काफी कम हैं। प्रदेश में अभी उद्योगों के लिए नक्शा पास कराने की दोहरी व्यवस्था है।

प्राधिकरण दायरे में स्वीकृत ले-आउट पर नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी, आवास विभाग के अधीन संबधित विकास प्राधिकरण की है। जबकि विकास प्रााधिकरण के दायरे से बाहर औद्योगिक नक्शे, उद्योग विभाग के अधीन सीडा करता है। दोनों के बिल्डिंग बायलॉज से लेकर प्रक्रिया में व्यापक अंतर है। सीडा में जहां नक्शा पास कराने के लिए अपेक्षाकृत कम फीस चुकानी होती है, वहीं अब यहां सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

इसमें शपथ पत्र के आधार पर ही आर्किटेक्ट के द्वारा नक्शा मंजूर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण में नक्शा परंपरागत तरीके से मंजूर होते हैं। इसके लिए कई विभागों से एनओसी लेनी होती है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में नक्शे पास कराने में उद्योगपतियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 

सीएम की बैठक में उठ चुका है मामला:उद्योग संगठन लंबे समय से सरकार से दोहरी व्यवस्था समाप्त करते हुए, इसकी जिम्मेदारी सीडा को ही देने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों सीएम की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इसके बाद आवास विभाग प्राधिकरणों के अधीन स्थित औद्योगिक इकाईयों के नक्शे पास करने का अधिकार पूरी तरह सीडा को देने जा रहा है।

विभाग सशर्त तैयार
सूत्रों के अनुसार आवास विभाग संबंधित शुल्क भी सीडा के पास ही जमा करते हुए, यहां विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी सीडा को दिए जाने की शर्त पर नक्शे का अधिकार छोड़ने के लिए तैयार है। 

औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए, उद्योगों का नक्शा पूरी तरह सीडा के स्तर से मंजूर किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 
आनंद वर्द्धन, अपर मुख्य सचिव 

यूपीएसआईडीसी के समय के कुछ औद्योगिक क्षेत्र सीडा को सौंपे गए हैं, लेकिन पटेलनगर, मोहब्बेवाला, लालतप्पड़, लांघा रोड जैसे क्षेत्र अब भी प्राधिकरण में है। औद्योगिक क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की दोहरी व्यवस्था होने से कई दिक्कतें हो रही हैं। सभी नक्शे सीडा के स्तर से ही पास हों।                      
पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

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