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प्रदेश में निजी स्कूलों ने शिक्षकों को पूरा वेतन दिया या नहीं ? जांच होगी 

निजी स्कूलों को कोरोना काल में शिक्षक-कर्मचारियों की वेतन कटौती और इन्हें नौकरी से हटाने का जवाब देना होगा। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सरकार ने शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों से स्टाफ का वेतन और...

प्रदेश में निजी स्कूलों ने शिक्षकों को पूरा वेतन दिया या नहीं ? जांच होगी 
हिन्दुस्तान टीम, देहरादून | चंद्रशेखर बुड़ाकोटीWed, 11 Nov 2020 10:21 AM
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निजी स्कूलों को कोरोना काल में शिक्षक-कर्मचारियों की वेतन कटौती और इन्हें नौकरी से हटाने का जवाब देना होगा। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सरकार ने शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों से स्टाफ का वेतन और भुगतान का ब्योरा तलब करने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग के उपसचिव अनिल पांडे ने निदेशक आरके कुंवर को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं।

साथ ही कहा है कि यदि इस मामले में शासन से किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा  हो तो तत्काल प्रस्ताव दे दिया जाए।इधर, सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। अपर निदेशक (माध्यमिक) रामकृष्ण उनियाल ने मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

यह है मामला
कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड में मार्च से स्कूल बंदी लागू हो गई थी। यहां दो नवंबर से स्कूल खोले तो गए, लेकिन केवल 10वीं और 12वीं के लिए ही। केंद्र ने सरकारी-गैरसरकारी संस्थानों को साफ निर्देश दिए थे कि न तो किसी की तनख्वाह काटी जाएगी और न ही नौकरी से हटाया जाएगा। मगर, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी राजेश कुमार शर्मा (बिंजोला) ने मानवाधिकार आयोग में अपील की। अब आयोग ने सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

सभी सीईओ को शासन और मानवाधिकार आयोग के आदेश के साथ शिकायती पत्र भी भेजा गया है। सीईओ को कार्रवाई करते हुए मानवाधिकार और शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट भेजनी होगी।
रामकृष्ण उनियाल,अपर निदेशक-माध्यमिक

 

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