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2 अप्रैल, 2021|1:41|IST

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रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर वित्तीय रिपोर्ट तलब:हाईकोर्ट

Nainital High Court

हाईकोर्ट ने रोडवेज के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, यह कर्मचारी जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे? कोर्ट ने राज्य सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने रोडवेज को भी निर्देश दिए हैं कि वह वित्तीय स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करे।  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई।

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस मामले में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। कहा है कि रोडवेज ने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया और न ही पूर्व कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। परिसम्पत्ति बंटवारे मामले में सरकार भी उदासीन है। यूपी के पास करोड़ों बकाया हैं। रोडवेज की ओर से कहा गया, कोरोना के चलते निगम की वित्तीय हालत गड़बड़ा गई है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

याचिकाकर्ता को सहायक वन संरक्षक परीक्षा में शामिल करें
नैनीताल।
हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता को सहायक वन संरक्षक के पदों के सापेक्ष होने वाली भर्ती प्रक्रिया की मुख्य परीक्षा में शामिल करे। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई थी। हल्द्वानी निवासी तपन बहुगुणा की याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 30 जुलाई 2019 को विज्ञाप्ति जारी की थी। याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया। तीन नवंबर 2019 को प्रारंभिक परीक्षा में भी भाग लिया। 10 जनवरी 2020 को नतीजे आए और वह सफल रहा। लेकिन, आयोग की 10 दिसंबर को जारी सूची में उसे अर्ह न मानने का कारण बीटेक आईटी में इंजीनियरिंग डिग्री बताया गया। 

कोर्ट ने सरकार से पूछा डीपीसी चुनाव कब होंगे 
नैनीताल।
हाईकोर्ट ने जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के चुनाव नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में गुरुवार को बताए, 12 जिलों में चुनाव कब होंगे ? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी।

 

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  • Web Title:high court nainital seeks financial report for not giving salary to uttarakhand roadways employees salary