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25 नवंबर, 2020|3:54|IST

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राज्य सरकार किसानों का बकाया एक सप्ताह में चुकाए : हाईकोर्ट

allahabad high court said legal rights are not created by high bidding in auction

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रबी और खरीफ की फसलों का बकाया किसानों को 48 घंटे से लेकर एक सप्ताह के भीतर चुकाने को कहा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। शांतिपुरी (ऊधमसिंह नगर) निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय और एक अन्य मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने किसान हित में त्वरित भुगतान आदि को लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की 
थीं।

याचिकाओं में कहा गया कि सरकार की ओर से बीते वर्ष की गई गन्ने की खरीद का किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले की गई धान की खरीद का भी लगभग 3.25 करोड़ का भुगतान बकाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बकाया भुगतान न होने से छोटे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने बीती 12 मई को मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

भुगतान न हुआ तो अवमानना याचिका दायर करेंगे
जनहित याचिका दायर करने वाले डॉ. गणेश उपाध्याय का कहना है कि न्यायालय के आदेश से किसान के साथ न्याय हुआ है। किसान हित में उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कहा कि अब वह सरकार को खरीफ की फसल बेचने वाले काश्तकारों से संपर्क करेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाएगी। यदि सरकार की ओर से काश्तकारों को नियत समयावधि यानि 48 घंटे से एक हफ्ते के बीच भुगतान नहीं किया गया, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर करेंगे।

 

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  • Web Title:high court nainital instructs bjp led state government uttarakhand government to pay farmers outstanding amount within one week