विधानसभा सत्र से पहले 13 आईएएस और 7 पीसीएस समेत 25 अफसरों के तबादले
विधानसभा सत्र से ऐन पहले सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत तेरह आईआईएस, सात पीसीएस समेत 25 अफसर इधर से उधर किए गए हैं। सरकार ने दस आईएएसों के विभाग बढ़ाए है जबकि तीन के विभाग कम...
विधानसभा सत्र से ऐन पहले सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत तेरह आईआईएस, सात पीसीएस समेत 25 अफसर इधर से उधर किए गए हैं। सरकार ने दस आईएएसों के विभाग बढ़ाए है जबकि तीन के विभाग कम किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इसके आदेश कर दिए। एनएच मुआवजा घोटाले के निलंबित आईएसएस पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश कुमार यादव के विभाग भी बांट दिए गए हैं।
दायित्व बढ़ा : एसीएस डॉ. रणवीर सिंह को अल्पसंख्यक कल्याण, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम व बहुद्देशीय वित्त विकास निगम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। एसीएस ओमप्रकाश को नए दायित्व के रूप में कौशल विकास एवं सेवायोजन मिला है। प्रमुख सचिव मनीषा पंवार को पंचायती राज विभाग और आयुक्त ग्राम्य विकास की दोबारा जिम्मेदारी मिली है। सचिव भूपिंदर कौर औलख को भाषा, जनगणना, संस्कृत शिक्षा, हिंदी अकादमी की सचिव और भाषा संस्थान का निदेशक और सचिव रमेश कुमार सुधांशु को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रभारी सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा को बायोटेक्नोलाजी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। अपर सचिव युगल किशोर पंत को बड़े विभाग के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला है। भूपाल सिंह मनराल परियोजना निदेशक- उडा, रामविलास यादव बहुददेश्यीय वित्त विकास निगम के एमडी पद और आशीष जोशी अपर सचिव-गृह का दायित्व देंगे।
कद घटा : सचिव विजय कुमार ढौंडियाल से अल्पसंख्यक कल्याण, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम और बहुद्देश्यीय वित्त विकास निगम हटाते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दिया है। अपर सचिव डॉ.वी.षणमुगम को समाज कल्याण विभाग व बहुद्देश्यीय वित्त विकास निगम के एमडी पद से हटा कार्यक्रम प्रबंधक-यूडीआरपी-एएफ का जिम्मा सौंपा है। आईपीएस विम्मी सचदेवा से निदेशक खेल एवं युवा कल्याण व डॉ.राघव लंगर से सीईओ-पीएमजीएसवाई की जिम्मेदारी हटाई गई है। अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत को सीईओ-पीएमजीएसवाई, देवेंद्र पालीवाल को अपर सचिव-उद्यान की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। जबकि जीबी औली से आयुष विभाग हटा लिया गया है। धीरेंद्र सिंह दताल से माध्यमिक शिक्षा हटाते हुए उन्हें समान पद पर सहकारिता विभाग दिया गया है।