उत्तराखंड: कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन भी क्यों अटका ? जानिए कारण

राज्य में कर्मचारियों को मार्च के बाद अब अप्रैल का वेतन भी समय पर नहीं मिल पाया है। इस बार भी कोषागार की एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली यानी आईएफएमएस की खामी के चलते यह दिक्कत आई है। लिहाजा, इसके खिलाफ उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड सरकार को इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। उसने मुख्य सचिव को पत्र भेज अव्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला। अध्यक्ष सुनील कोठारी और महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि राज्य में बिना तैयारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की गई। इसे लागू करने से पहले सभी जिलों में कर्मचारियों और आहरण वितरण के अफसरों को प्रशिक्षण नहीं देने से वेतन की समस्या खड़ी हो गई है। इससे पहले भी शासन को अवगत कराया गया था, मगर कोई हल नहीं निकाला गया। ऐसे में मार्च के बाद अप्रैल का भी वेतन समय पर जारी नहीं हो पाया है। उन्होंने चेताया कि इस समस्या को जल्द ही हल नहीं किया जाता तो 15 दिन में राज्यस्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।

पेंशनरों को भी दिक्कत
इस मामले में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन महासचिव पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि नए सिस्टम से पेंशनरों को भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेच्युटी और नकदीकरण के साथ ही जीपीएफ के निस्तारण को नये सॉफ्टवेयर में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सैकड़ों बिल डंप पड़े हुए हैं।