उत्तराखंड : कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के द्वार खुले
जल संस्थान के एक फैसले ने राज्य के हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खोल दिया। कुछ साल पहले बंद कर दिए गए प्रमोशन में एक बार शिथिलता का नियम जल संस्थान ने फिर लागू कर दिया है। इसका...
जल संस्थान के एक फैसले ने राज्य के हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खोल दिया। कुछ साल पहले बंद कर दिए गए प्रमोशन में एक बार शिथिलता का नियम जल संस्थान ने फिर लागू कर दिया है। इसका शासनादेश जारी होते ही, कर्मचारी संगठन भी इसे नजीर बनाकर सरकार पर दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी की ओर से प्रमोशन में शिथिलता पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने प्रमोशन में शिथिलता का आदेश जारी नहीं किया।
बोर्ड बैठक में पास हुआ प्रस्ताव: जल संस्थान में एई सात वर्ष की नौकरी के बाद बाद ही एक्सईएन बन पाए। करीब 15 एई निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं होने से एक्सईएन नहीं बन पाए। अब इन 15 लोगों को शिथिलता का लाभ देने का आदेश पेयजल विभाग ने किया है। जल संस्थान की बोर्ड बैठक में भी जेई से एई पद पर शिथिलता का लाभ देने का प्रस्ताव पास हो गया है।
कर्मचारी संगठन एकजुट: राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महासचिव सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि प्रमोशन में शिथिलता का लाभ राज्य के सभी कर्मचारियों को दिया जाए। सरकार शिथिलता पर लगे प्रतिबंध को हटाए। वहीं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के प्रवक्ता पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि प्रमोशन में शिथिलता का लाभ पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार मिल सकता है। हाईकोर्ट भी इस पर निर्देश जारी कर चुका है। सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने मांग की कि जब जल संस्थान में प्रमोशन में शिथिलता मिल सकती है तो अन्य विभागों में क्यों नहीं। सचिवालय में कई कर्मचारियों को शिथिलता का लाभ नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है।
क्या है शिथिलता का नियम
सरकारी सेवा में प्रमोशन के लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि तय होती है। लेकिन पूरी नौकरी में एक बार इस अवधि में छूट देकर प्रमोशन का नियम राज्य में लागू था, जो बंद कर दिया गया।
विभाग में एक्सईएन और एई के पद खाली पड़े हैं। इससे कामकाज में दिक्कत हो रही है। इसलिए शासन से विशेष रियायत देने की मांग की गई।
एसके शर्मा, सीजीएम जल संस्थान
प्रमोशन में शिथिलता कर्मचारी, शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है। जल्द इस मांग को लेकर सीएम से मिलेंगे।
प्रहलाद सिंह, मुख्य संयोजक अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा
जब इंजीनियरों को प्रमोशन में रियायत दी जा सकती है। तो कर्मचारियों को क्यों ये लाभ नहीं दिया जा रहा है।
गजेंद्र कपिल, महामंत्री जल संस्थान कर्मचारी संघ