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उत्तराखंड में सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का फायदा, यह हो रही तैयारी 

आउटसोर्स भर्तियों में अक्सर आरक्षण मानकों का पालन नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। इस विवाद को समाप्त करने के लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बीते दिनों सभी सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है।

उत्तराखंड में सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का फायदा, यह हो रही तैयारी 
Himanshu Kumar Lallदेहरादून, हिन्दुस्तानMon, 13 Nov 2023 11:58 AM
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उत्तराखंड में सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों की आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण लागू किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। विभाग इन भर्तियों में आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही भर्ती एजेंसियों से योग्य कार्मिकों की मांग करेंगे।

आउटसोर्स भर्तियों में अक्सर आरक्षण मानकों का पालन नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। इस विवाद को समाप्त करने के लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बीते दिनों सभी सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र भेज कर आउटसोर्स भर्तियों में तय आरक्षण का पालन करने के निर्देश दिए।

आदेश में कहा गया है कि भविष्य में आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों के लिए जो भी प्रस्ताव भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे, उनमें श्रेणीवार आरक्षण के अनुसार पद तय किए जाएं । अब भर्ती एजेंसियों ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है।

पीआरडी निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि अभी आदेश मिला नहीं है, आदेश विधिवत प्राप्त होने के बाद इस पर अमल किया जाएगा।

उत्तराखंड में आरक्षण
लंबवत आरक्षण (वर्टिकल)
19 फीसदी एससी वर्ग
14 फीसदी ओबीसी
04 फीसदी अनुसूचित जनजाति
10 फीसदी ईडब्ल्यूएस

उपनल में पहले से ही भर्ती में आरक्षण बिष्ट
उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट ने बताया कि उपनल पहले ही भर्तियों में आरक्षण का पालन करता आया है। उन्होंने बताया कि विभागों के द्वारा ही आरक्षण के अनुसार ही पद मांगे जाते हैं, एजेंसी इसी सापेक्ष योग्य कार्मिकों को भेजता है।

क्षैतिज आरक्षण
(हॉरिजेंटल)
30 फीसदी महिला आरक्षण
02 फीसदी भूतपूर्व सैनिक
05 फीसदी अनाथ बच्चों को
04 फीसदी दिव्यांगजन