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बिजली उपभोक्ताओं को लगा जोरदार झटका, नियामक आयोग ने दरों में 9.64 प्रतिशत तक का किया इजाफा

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने उत्ताखंड में नई बिजली दरों की घोषणा की है। नई व्यवस्था में घरेलू में 25 पैसे, कमर्शियल में 30 से 80 पैसे और उद्योग में 65 से  70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी है।

बिजली उपभोक्ताओं को लगा जोरदार झटका, नियामक आयोग ने दरों में 9.64 प्रतिशत तक का किया इजाफा
Himanshu Kumar Lallदेहरादून, मुख्य संवाददाताThu, 30 Mar 2023 01:14 PM
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग-यूईआरसी (UERC) ने उत्ताखंड में  नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। नई व्यवस्था में घरेलू में 25 पैसे, कमर्शियल में 30 से 80 पैसे और उद्योग में 65 से  70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी हो गई है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को बिजली खर्च के लिए अतिरिक्त रुपये चुकाने होंगे। बिजली की नईं दरें 01 अप्रैल 2023 से लागू होंगी।

यूईआरसी ने इस बार समय पर बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को राहत दी है। डिजिटल भुगतान करने पर छूट को 1.25 प्रतिशत से बढ़ा कर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य माध्यमों से बिल भुगतान पर छूट को 0.75 से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। लंबे समय बाद बीपीएल श्रेणी में भी बिल बढ़ा दिया गया है। बीपीएल श्रेणी में 10 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया है।

घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट / माह तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं हेतु बिजली दरें में सिर्फ 25 पैसा/यूनिट की वृद्धि की गई है। कुल लगभग 12.54 लाख उपभोक्ता, जो कि कुल घरेलू उपभोक्ता का 47 फीसदी है। यहीं नहीं, घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप की औसत लागते के 20% पर क्रॉस सब्सिडी रखने उद्देश्य से वृद्धि की गई है।

उत्तराखंड पावर कारपॉरेशन लिमिटेड-यूपीसीएल (UPCL) द्वारा अपने खर्चों के लिए यूईआरसी को अगले वितीय वर्ष 2023-24 के लिए 16.96 फीसदी तक दरों में इजाफा का प्रस्ताव भेजा था। ऊर्जा निगम से मिले प्रस्ताव के बाद यूईआरसी की ओर से बिजली दरों में इजाफे से पहले जनसुनवाई भी की थी। 

डिजिटल मोड से भुगतान करने पर बढ़ी छूट
यूईआरसी ने बिजली बिलों के डिजिटल मोड से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने का प्रतिशत भी बढ़ाया है। डिजिटल मोड से शीघ्र भुगतान करने वाले बिजली उपभोताओं को अब 1.25 की जगह 1.50 प्रतिशत छूट मिलेगी। जबकि, अन्य माध्यमों से बिजली बिलों के भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की रियायत दर को 0.75 से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। 

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