डीएवी कालेज का सरकारीकरण होगा

सरकार डीएवी और डीबीएस सहित सभी राज्य वित्त पोषित महाविद्यालयों को अपने नियंत्रण में लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम भी बनाया जा रहा है। अगले विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा।  बुधवार को विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त पोषित महाविद्यालयों में पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इन महाविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग अथवा उच्च शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराने पर विचार होगा। सरकार ऐसे महाविद्यालयों का प्रान्तीय करण करना चाहती है। इस सम्बन्ध में सभी महाविद्यालयों से सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को बनाए रखने या खत्म करने पर भी महाविद्यालयों और छात्रों से राय ली जा रही है। धन सिंह रावत ने  सभी महाविद्यालयों के प्रबन्धक और सचिवों को निर्देश दिए कि खाली पड़े शिक्षणेत्तर पदों को 6 माह के भीतर भर लिया जाए। इसके बाद सरकार सभी शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति उत्तरखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग से कराएगी। महाविद्यालय प्रबंधकों ने इस दौरान सरकार से ग्रांट बढ़ाने की मांग की।  प्रमुख सचिव कार्मिक आनन्द वर्धन ने महाविद्यालयों से शैक्षिक स्तर सुधार पर विश्व के टॉप 200 स्थानों में शामिल होने के प्रयास करने को कहा। बैठक में प्रभारी सचिव अशोक कुमार, निदेशक उच्च शिक्षा एससी पंत आदि मौजूद रहे।